नवी दिल्ली : सर्वसामान्य नागरिक आधीच महागाईने हैराण झाले आहेत. त्यातच आता नागरिकांना आणखी एक झटका बसणार आहे. ग्राहकांना आता घरगुती एलपीजी सिलिंडरसाठी 1 हजार रूपये मोजावे लागू शकतात. केंद्र सरकार एलपीजी सबसिडी बंद करण्याच्या विचारात आहे. यासंदर्भात आदेश काढण्यात आला नसला तरी सरकारच्या आंतरिक मूल्यांकनात ग्राहक एका सिलिंडरसाठी हजार रूपये खर्च करण्यास सक्षम असल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे.
देशात पेट्रोलआणि डिझेलच्यादरवाढीचा भडका उडाला आहे. यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत. पेट्रोलच्या दरासोबत डिझेलनेही शंभरचा टप्पा ओलांडण्यास सुरवात केली आहे.यातच आता एलपीजी सिलिंडर दरवाढीची भर पडली आहे. चालू वर्षातील आठ महिन्यांत एलपीजी सिलिंडरच्या दरात तब्बल 190 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
वाढत्या महागाईत सामान्य माणसाच्या खिशाला चांगली झळ पोहचणार आहे. ग्राहकांना आता घरगुती एलपीजी सिलिंडरकरिता 1000 रुपये मोजावे लागणार आहेत. केंद्र सरकार एलपीजीला मिळणारी सबसिडी बंद करण्याच्या विचारात असल्याचे वृत्त आहे.
दरम्यान, नवी दिल्ली येथे या वर्षी 1 जानेवारी रोजी एलपीजी सिलिंडरची किंमत 694 रुपये होती. आता सिलिंडरची किंमत 884.50 रुपये इतकी आहे. त्यामुळे जानेवारीपासून आतापर्यंत घरगुती गॅसची किंमत 190.50 रु. इतकी झाली आहे.
यासंदर्भात अधिकृतरीत्या आदेश काढलेला नसला तरी सरकारच्या आंतरिक मूल्यांकनात ग्राहक एका सिलिंडरसाठी एक हजार रुपये खर्च करण्यास सक्षम असल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे. एलपीजी सिलिंडरच्या सबसिडीसंदर्भात सरकारमध्ये दोन विचार आहेत. पहिल्या योजनेत आहे तसे चालू द्यायचे आणि दुस-यात उज्ज्वला योजनेनुसार आर्आर्थिकदृष्ट्या कमजोर वर्गालाच सबसिडी द्यायचा विचार आहे. अर्थात सबसिडी देण्यासंदर्भात अजूनही स्पष्टता करण्यात आलेली नाही.
आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये सरकारने 3,559 कोटी रुपये सबसिडीच्या रूपात ग्राहकांना दिले होते. आर्थिक वर्ष 2019-2020 मध्ये हा खर्च 24,468 कोटी इतका झाला होता. याचा अर्थ एकाच वर्षात सरकारने सबसिडीत सहा पटींनी कपात केली आहे. सध्याच्या नियमानुसार जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे तर आपल्याला सबसिडीचा लाभ मिळणार नाही. तसेच मे 2020 मध्ये काही ठिकाणी एलपीजीवरील सबसिडी बंद केली आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ होत असताना सबसिडी मिळत नसल्याची तक्रार नागरिक करू लागले आहेत. मे महिन्यापासून सरकारने अनेक ठिकाणी सबसिडी देणे बंद केले आहे. काही महिन्यांपूर्वी 15 राज्यांतील निवडक जिल्ह्यांमध्ये सबसिडी दिली जात होती. आता केवळ 8 राज्ये आणि लडाख, लक्षद्वीप, अंदमान व निकोबार बेटे यासारखे केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येतील काही राज्यांमध्ये सबसिडी दिली जात आहे.
विनाअंशदानित गॅस सिलिंडरच्या दरात या महिन्यात 25 रुपये वाढ करण्यात आली. दिल्ली आणि मुंबईत विनाअंशदानित गॅस सिलिंडरची किंमत आता 884.50 रुपयांवर गेली आहे. देशातील महानगरांमध्ये एलपीजी सिलिंडरची सर्वांत जास्त किंमत कोलकत्यात आहे. कोलकत्यात एलपीजी सिलिंडर 911 रुपयांना आहे. त्याखालोखाल चेन्नईत एलपीजी सिलिंडरची किंमत आता 900.5 रूपये आहे. या दरवाढीमुळे आधीच महागाईने होरपळत असलेल्या जनतेला आणखी चटके बसू लागले आहेत. सलग तीन महिने सिलिंडरच्या दरात सुमारे 25 रुपये वाढ करण्यात आली आहे.
गेल्या साडेसात वर्षांत घरगुती गॅसच्या सिलिंडरची किंमत (14.2 किलोग्रॅम) दुप्पट झाली आहे. 1 मार्च 2014 रोजी 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत 410.5 रुपये होती. आता ती 884.50 रुपये इतकी झाली आहे. देशात 29 कोटी लोकांकडे एलपीजी कनेक्शन आहे. यात ‘उज्ज्वला’ योजनेंतर्गत 8 कोटी एलपीजी कनेक्शनचा समावेश आहे.
* खिशाला कात्री लावून भरली झोळी
मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून मागील सात वर्षांत सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावून सरकारने आपली झोळी भरुन घेतली आहे. भाजप सरकारच्या काळात पेट्रोलवरील करात 220 टक्के आणि डिझेलवरील करात 600 टक्के वाढ झाली आहे. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मे 2014 मध्ये भाजपचे सरकार आले. त्यावेळी केंद्र सरकारचा पेट्रोलवरील प्रतिलिटर कर 10.38 रुपये होता आणि आता तो 32.90 रुपये आहे. मे 2014 मध्ये केंद्र सरकारचा डिझेलवरील प्रतिलिटर कर 4.52 रुपये होता. तो आता 31.80 रुपये आहे. म्हणजे मागील सात वर्षांत पेट्रोलवरील करात 220 टक्के आणि डिझेलवरील करात 600 टक्के वाढ झाली आहे.
