अकलूज : नव्याने स्थापन झालेल्या अकलूज नगरपरिषदेने रचनात्मक कार्य करण्यास सुरुवात केली असून नियमांची कडक अंमलबजावणी होताना दिसत आहे. याचाच भाग म्हणून मागील अकरा वर्षांपासून थकीत असणाऱ्या बीएसएनएल टॉवरला नगरपरिषदेने जप्तीची नोटीस बजावण्यात आली आहे.
अकलुज नगर परिषद क्षेत्रातील जुना पंढरपूररोड येथील बीएसएनएल या सरकारी कंपनीला मागील ११ वर्षापासून थकीत असलेल्या थकबाकी करा संदर्भात लेखी बील देऊनही जवळपास २६ लाख ५६ हजार ८२९ रुपये थकबाकी न भरल्यामुळे अकलूज नगरपरिषद चे मुख्याधिकारी धैर्यशील जाधव यांनी जप्तीचा आदेश दिला आहे.
सदर थकबाकी मध्ये BSNL च्या कॅश काऊंटर बिल्डिंग, स्टाफ क्वार्टर बिल्डिंग १, स्टाफ क्वार्टर बिल्डिंग २, टी. ई. मेन बिल्डिंग व BSNL टॉवर या मालमत्तेचा समावेश आहे.
* अकलूज प्रांताधिकारी यांच्या अन्यायाविरुद्ध मोरोची ग्रामस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मिळविला न्याय
नातेपुते : आळंदी – पंढरपूर मोहोळ राष्ट्रीय महामार्ग ( पालखी महामार्ग ) साठी मोरोची गावठाण हाद्दीतील जागेचे भूसंपादन करण्यात आले असून येथील रहिवाशांना विनामोबदला हाकलून काढण्याचा अकलूज प्रांताधिकाऱ्याचा डाव मोरोची येथील ग्रामस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊन उधळून लावला आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
यासंदर्भात सविस्तर वृत्त असे की, आळंदी – पंढरपूर मोहोळ या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम जोरात चालू असून या महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन जवळ जवळ पूर्ण झाले आहे. हा महामार्ग मोरोची (ता. माळशिरस) या गावातून जात असल्याने या गावातील रस्त्यालगतच्या जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले आहे.
भूसंपादन झालेल्या जागेवर असलेल्या राहत्या घरांचे मूल्यांकन करून त्याचा मोबदला देण्यात आला असला तरी त्यामध्ये सुध्दा बऱ्याच ठिकाणी गडबडी झालेल्या आहेत, यासंदर्भात अनेकांनी पुर्नमुल्यांकनासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपिल केलेले आहे. दरम्यानच्या काळात जागेचा मोबदला मिळावा म्हणून ग्रामस्थांनी अनेक वेळा विनंती अर्ज करुन मागणी केली.
१२ मार्च २०२१ रोजी आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांना भेटून आपली कैफियत मांडली. आम्ही राहत असलेल्या जागा या आमच्या मालकी हक्काच्या आहेत. या जागेची खरेदी विक्रीचे व्यवहार होतात. शिवाय रस्त्यालगत असल्याने या जागा व्यवसाईक आहेत. प्रत्येकाचे येथे व्यवसाय चालू आहेत व त्यावरच कुटूंबांचे उदरनिर्वाह चालू आहेत. अशा जागांचे भूसंपादन झाल्याने सर्व कुटूंबे उघड्यावर तर आली आहेतच परंतु सर्वजन बेघर होत आहेत.
या सर्व बाबींचा विचार करून जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली व याच आशयाचा विनंती अर्ज प्रांताधिकारी यांना समक्ष भेटून देण्यात आला. त्याची पोहच सुध्दा घेण्यात आली. शिवाय आ. रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी तातडीने फोन करून मोरोची ग्रामस्थांची मागणी योग्य असून तातडीने विचार करून अंमलबजावणी करावी असे सांगितले.
परंतु ग्रामस्थांच्या मागणीला केराची टोपली दाखवून व आमदाराच्या फोनचा विचार न करता ४८ तासात जागा खाली करा अन्यथा गुन्हे दाखल करून जागेचा कब्जा घेऊ अशा नोटिसा काढल्या. या नोटिसी विरोधात सर्व ग्रामस्थांनी एकी करून अॅड. मिलिंद देशमुख यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल करून न्यायालयात न्यायाची मागणी केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने पिटीशन मंजूर करून तीन महिन्यांत योग्य तो मोबदला देण्यात यावा, असे आदेश प्रांताधिकारी यांना दिले आहेत.
