नवी दिल्ली / मुंबई : केंद्राने पेट्रोलवर 5 व डिझेलवर 10 रुपयांनी एक्साईज ड्युटीमध्ये कपात केली. तर आतापर्यंत जवळपास 12 राज्यांनी व्हॅटमध्ये कपात केली आहे. त्यामुळे पेट्रोलचे दर कमी झाले आहेत. कर्नाटकनेही व्हॅट कमी केला आहे. त्यामुळे कर्नाटकमध्ये पेट्रोल लिटरमागे 13.30 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. तर कर्नाटकमध्ये डिझेलचे दर 19.47 रुपयांनी स्वस्त झाले आहेत. त्यामुळे येथे डिझेलचे दर लिटरमागे 85.03 रुपयांवर आले आहे.
व्हॅटमध्ये 12 राज्यांनी कपात करुन दिलासा दिला आहे. पण महाराष्ट्र सरकारला ही सदबुद्धी आणखी सुचली नाही. प्रामुख्याने भाजपशासित उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, आसाम, त्रिपुरा आदी राज्यांनी व्हॅटकमी केला आहे. आता महाराष्ट्र राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेतंय याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्साईज ड्युटीमध्ये कपात केली आहे. त्यामुळे पेट्रोल लिटरमागे 5 रुपयांनी आणि डिझेल 10 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मोदी सरकारला टोला लगावला आहे. पोटनिवडणुकींचा निकाल नुकताच जाहीर झाला आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
त्यात भाजपला पराभवाचा धक्का बसला आणि एक्साईज ड्युटीमध्ये कपात करण्यात आली, असे चिदंबरम यांनी म्हटले. उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये पुढच्या वर्षीच्या सुरुवातीला विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या भाजप शासित राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट आहे. इंधन दर कपातीचा निर्णय निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतल्याचा विरोधक आरोप करत आहेत.
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वधारले आहेत. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांकडून गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने इंधन दरवाढ सुरू आहे. देशातील बहुतांश भागात पेट्रोलचे प्रतिलिटरचे दर 115 रुपयांवर, तर डिझेलचे दर शंभर रुपयांवर गेले होते. इंधनाच्या दरवाढीमुळे सर्वच वस्तूंचे दर वाढले आणि महागाई भडकली आहे.
वृत्तसंस्था पीटीआयच्या रिपोर्टनुसार, एक्साइज ड्युटीमध्ये कपात केल्यानंतर सरकारला मिळणाऱ्या महसूलात दर महिन्यात 8700 कोटी रुपये घट होणार आहे. तर संपूर्ण 12 महिने म्हणजे 1 वर्षात सरकारला जवळपास 1 लाख कोटींचा फटका बसू शकतो. सध्याच्या आर्थिक वर्षात 45 हजार कोटी कमी येऊ शकते.
