नवी दिल्ली : खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींना लगाम घालण्यासाठी मोदी सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. कच्चं पाम तेल, कच्चं सोयाबीन तेल आणि कच्चं सूर्यफूल तेल यावरील मूलभूत शुल्क 2.5 टक्क्यांवरून शून्यावर आणलं आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयानं याबाबत माहिती दिली आहे. कच्च्या खाद्यतेलांवरील बेसिक ड्युटी कमी झाल्यानं खाद्यतेलाच्या किमती 5 ते 20 रुपयांनी कमी झाल्या. हे दर किती दिवस स्थिर राहणार, याबाबत साशंकता आहे.
देशात 14 राज्यांत झालेल्या पोटनिवडणुकांच्या निकालानंतर भारतीय जनता पक्षाने इंधन उत्पादन शुल्काल कपात केल्याचा विरोधकांकडून केला जात होता. त्यानंतर आता खाद्यतेलाच्या दरांमध्येही कपात करण्यात आल्याने, केंद्र सरकार सर्व सामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते आहे.
इंधन दरावरील उत्पादन शुल्क कमी करत केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना दिवाळी भेट दिली होती. त्यातच आता आणखी एक दिलासा मिळणार आहे. गेल्या वर्षभरापासून घरघुती तेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. किमतींमध्ये होणारी ही वाढ थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी क्रूड पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेलावरील मूलभूत शुल्क 2.5% वरून शून्यावर आणला आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानुसार कच्च्या पाम तेलासाठी असलेला कृषी उपकर 20% वरून 7.5% आणि कच्च्या सोयाबीन तेल आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलासाठी 5% वर आणल्याची माहिती वित्त मंत्रालयाने एका निवेदनात दिली आहे. RBD पामोलिन ऑइल, रिफाइंड सोयाबीन आणि रिफाइंड सनफ्लॉवर ऑइलवरील मूळ शुल्क देखील 32.5% वरून 17.5% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने करामध्ये कपात करण्यापूर्वी, सर्व प्रकारच्या कच्च्या खाद्य तेलांवर 20% कृषी पायाभूत सुविधा उपकर होता. कपात केल्यानंतर, क्रूड पाम तेलावरील प्रभावी शुल्क 8.25% असेल, कच्च्या सोयाबीन तेल आणि कच्च्या सूर्यफूल तेल प्रत्येकी 5.5% असणार आहे.
खाद्य तेलाच्या किमती काही प्रमाणात कमी झाल्यानं नागरिकांना नक्की दिलासा मिळाला आहे. दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारनं पेट्रोल-डिझेलच्या किमती देखील कमी केल्या आहेत. शासनानं खाद्यतेल आणि इंधनाचे दर कमी करून जनतेला दिवाळी भेट दिल्याची चर्चा आहे. हे दर किती दिवस स्थिर राहणार, याकडं आता सर्वांचं लक्ष लागले आहे. देशातील झालेल्या पोटनिवडणुकीतील पराभव आणि येणा-या निवडणुकीचा विचार करता महागाई कमी करण्यावर मोदी सरकारने भर दिल्याचे बोलले जात आहे.
