नवी दिल्ली : दिल्लीत प्रदूषणामुळे परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना यांनी चिंता व्यक्त केली आणि सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. वायू प्रदुषाच्या निमित्ताने सुरू एका याचिकेवर मत मांडताना न्यायालयाने हा सल्ला देऊ केला आहे.
प्रदूषणाच्या समस्येपासून सुटका मिळवण्यासाठी दिल्ली – एनसीआरमध्ये तातडीने दोन दिवस लॉकडाऊन करण्यासंबंधी विचारा करावा, असा सल्ला रमन्ना यांनी दिला आहे. प्रदूषणामुळे घरांमध्ये लोकांना मास्क घालून राहावं लागत आहेत, असेही रमन्ना यांनी म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील वाढत्या वायू प्रदुषणाची दखल घेतानाच केंद्र सरकार तसेच दिल्ली सरकारला काही सूचना देऊ केल्या आहेत. वायू प्रदुषणाची वाढती पातळी पाहता देशाच्या राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये दोन दिवसांचा लॉकडाऊन लावण्यात यावा अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही सरकारला केली आहे.
दिल्लीतील वायु प्रदुषणाच्या आकडेवारीमुळे गेल्या काही दिवसांपासून अनेकदा चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रदूषणाच्या निमित्तानेच एका याचिकेवर बोलताना न्यायालयाने सल्ला देऊ केला आहे.
सरन्यायाधीस एन व्ही रमण, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि सुर्यकांत यांनी दिल्लीतील वायू प्रदुषणाची पातळी ही धोक्याच्या श्रेणीत असल्याचे मत नोंदवले आहे. तसेच ही पातळी येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये आणखी खालावणार असल्याचे मतही न्यायालयाकडून मांडण्यात आले आहे. त्यामुळेच केंद्राने या गंभीर परिस्थितीवर तातडीने कारवाई करावी, अशीही सूचना न्यायालयाकडून केली आहे.
सध्याची एअर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ही ५०० हून २०० पॉईंट्सवर कशी कमी करता येईल याबाबत स्पष्टीकरण द्या, असे मत न्यायालयाने मांडले आहे. तुम्हाला दोन दिवसांचा लॉकडाऊनचा विचार करता येईल का ? असाही प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. पण त्याचवेळी लोक जगणार कसे असाही सवाल न्यायालयाने केला. देशातील राजधानीत दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
वायू प्रदुषणात कपात करण्यासाठी आणि हवेची गुणवत्ता खरच सुधारायची असेल तर राजकारण आणि सरकार या दोन्ही गोष्टींकडे जाऊन हा विषय हाताळायला हवा, असेही मत न्यायालयाने यावेळी मांडले. काहीतरी महत्वपूर्ण पाऊले उचलली जाण्याची गरज आहे, ज्यामुळेच येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. केंद्र सरकारला न्यायालयाच्या खंडपिठाने या सुनावणीनंतर काही सूचनाही केल्या.
* केंद्र सरकारकडून अजब बाजू
केंद्र सरकारकडून बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारच्या वतीने सांगितले की, सरकारकडून एक आपत्कानी बैठक बोलावण्यात आली आहे. त्यामध्ये तत्काळ उपाययोजनांसाठी काय करता येईल ही बाब चर्चेला येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. येत्या १८ नोव्हेंबरपर्यंत आम्ही परिस्थितीचा आढावा घेणार आहोत. कारण भारतीय प्रादेशिक हवामान विभागाने स्पष्ट केल्यानुसार तण जाळल्यामुळे हवेच्या गुणवत्तेवर मोठा परिणाम झाला असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळेच हवेची गुणवत्ता ढासळण्यासाठी तेदेखील एक कारण असल्याचे आयएमडीने सांगितले आहे.
पण न्यायालयाने या युक्तिवादावर म्हटले की, वाढत्या प्रदूषणासाठी फक्त शेतकऱ्यांना दोषी ठरवता येणार नाही. त्यामुळेच नुसत्या तण जाळण्याचे एक कारण वायू प्रदुषणासाठी जबाबदार न ठरवता आणखी इतर कारणेही शोधण्याची गरज असल्याचे मत न्यायालयाने मांडले आहे. त्यामुळे वाहनांमुळे होणारे प्रदुषण आणि औद्योगिक प्रदुषण यासारखे मुद्देही ग्राह्य धरायला हवेत असे मत न्यायालयाने यावेळी मांडले.
* पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी
न्यायालयाने याच सुनावणीदरम्यान विचारले की दिल्ली सरकारच्या स्मॉग टॉवर लावण्याच्या पुढाकारावर नक्की काय झाले ? असाही सवाल केला. तसेच एमिशन कंट्रोल प्रोजेक्टसाठी नक्की काय केले अशीही विचारणा न्यायालयाकडून करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील हा विषय नसून राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. त्यामुळे यासाठी नेमका काय पुढाकार दिल्ली सरकारने घेतला असा प्रश्न न्यायालयाने यावेळी विचारला. या प्रकरणातील सर्व संबंधितांना घेऊन आपत्कालीन बैठक आयोजित करा असेही न्यायालयाने यावेळी सांगितले. तसेच या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी ठेवण्यात आली आहे.
