नवी दिल्ली : 3 कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भातील विधेयक अखेर आज संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेत सादर करण्यात आले.
कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सादर केलेले हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. यावेळी विरोधकांनी चर्चा घेण्याच्या मागणीसाठी घोषणाबाजी केली. दरम्यान याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे करण्यासंदर्भात घोषणा केली होती.
आता राज्यसभेत देखील तीन कृषी कायदे बील मंजूर करण्यात आले आहे.
दोन्ही सभागृहांमध्ये कृषी कायदे बील रद्द करण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. विरोधी पक्षांकडून कृषी कायदा बिलाबाबत एकच गदारोळ पहायला मिळाला होता. परंतु विरोधी पक्षांकडून हे बील रद्द करण्याची मागणी धरू लागली. त्याप्रमाणे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक रद्द करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. मात्र आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी म्हणजेच मंजुरी मिळणे खूप महत्त्वाचे आहे. कारण राष्ट्रपतींनी यावर निर्णय घेतल्यास हे तीन कृषी कायदे बील रद्द होऊ शकतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कृषी कायदे बील मागे घेण्याचं आश्वासन संपूर्ण भारताला आणि विशेषत: शेतकरी बांधवांनी त्यांनी दिलं होतं. त्याप्रमाणे केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याच प्रस्ताव मांडला. त्यानंतर विरोधकांच्या गोंधळातच हा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.
त्यानंतर राज्यसभेत सुद्धा विरोधकांच्या आवाजी मतदानाने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, तीन कृषी विधेयक मागे घेण्यात येणाऱ्या विधेयकावर चर्चा करण्यात यावी. हे विधेयक अत्यंत घाईच्या स्वरूपात लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. कारण केंद्र सरकार हे शेतकऱ्यांच्या बाजूने असल्याचं त्यांना सिद्ध करायचं आहे. असे खर्गेंनी म्हटलं आहे.
* …म्हणून आनंदोत्सव साजरा करणार नाही
शेतकरी संघटनेचे नेते राकेश टिकैत यांनी देखील प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला होता. कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यामुळे आम्हाला त्याचा खूप आनंद आहे. परंतु आमचे सातशे शेतकरी बांधव शहीद झाले आहेत. त्यामुळे आम्ही आनंदोत्सव साजरा करणार नाही. हा कायदे म्हणजे एक मोठा रोग होता आणि हा रोग आता गेल्याच टिकैत यांनी सांगितलं आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
* गोंधळ घातल्याने बारा खासदारांचे निलंबन
संसदेच हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. मात्र, या अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्ष केंद्र सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आधीपासूनच होते. मात्र, आता राज्यसभेच्या बारा खासदारांचे निलंबन करण्यात आलं आहे.
राज्यसभेत गोंधळ केल्याच्या कारणावरून ही कडक कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये सीपीएम आणि सीपीआयचे प्रत्येकी एक, काँग्रेसचे सहा, तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन असे खासदार आहेत.
या खासदारांमध्ये तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेसच्या खासदारांचा समावेश आहे. प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल देसाई, अखिलेश प्रताप सिंग यांचा समावेश आहे. सभागृहाचे कामकाज उद्या, ३० नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे. या खासदारांचं हे निलंबन चालू सत्राच्या उर्वरित भागासाठी करण्यात आलं आहे.
सीपीएमचे एलामाराम करीम, काँग्रेसचे फुलो देवी नेताम, छाया वर्मा, आर बोरा, राजमणी पटेल, सय्यद नासीर हुसेन, अखिलेश प्रसाद सिंग , सीपीआयचे – बिनॉय विस्वम, तृणमूल काँग्रेसचे डोला सेन आणि शांता छेत्री तसेच शिवसेनेचे प्रियांका चतुर्वेदी आणि अनिल देसाई अशा बारा खासदारांचे निलंबन केले.
