मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना निलंबित करण्यात आले आहे. बेशिस्त वर्तवणूक आणि अनियमितता, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी यासंबंधीच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे. त्यानुसार निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने आज गुरुवारी निलंबित केले. परमबीर आणि आणखी एका डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश महाराष्ट्राच्या डीजीपींना पाठवण्यात आले आहेत.
परमबीर सिंह यांनी नियमांचं उल्लंघन केले, असा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल असून चौकशी सुरू आहे. परमबीर सिंग यांच्यावर पाच वेगवेगळ्या प्रकरणात गुन्हे दाखल असून त्यांचा तपास सुरू आहे. परमबीर सिंग यांनी २०० दिवसांहून अधिक दिवस गृह विभागाला न कळवता परस्पर सुट्टी घेतली होती. त्या संदर्भातही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती मिळतेय.
आता निलंबन करण्यात आलंय याच्या पुढची कारवाई थेट सेवेतून बडतर्फ असणार आहे. परमबीर सिंग हे अचानक गायब झाले आणि अखेर २३४ दिवसांनी ते मुंबईत परतले. मुंबईत परतले परमबीर सिंग हे ड्युटीवर अद्यापही हजर नाहीत आणि असे असतानाही ते सरकारी गाडीचाच वापर करत आहेत. यावर राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना विचारले असता त्यांनी यावर चौकशीचे आदेश दिल्याचं म्हटलं आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
वळसे पाटील यांनी म्हटलं, परमबीर सिंग यांनी आपला पदभार स्वीकारलेला नाही. ज्या प्रकारे ते गाडीचा वापर करत आहेत ते चुकीचं आहे. ते कामावर नाहीत त्यांच्याबर गंभीर आरोप आहेत. तरीदेखील ते गाडी वापरत आहेत. सरकारी यंत्रणांचा वापर त्यांनी केला नाही पाहिजे. हे चुकीचं आहे चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी अद्याप आपला पदभार स्वीकारलेला नाही.
अँटिलियाच्या बाहेर स्फोटके जप्त केल्यानंतर आणि ठाण्यातील व्यापारी मनसुख हिरेन यांच्या हत्येनंतर परमबीर सिंग यांच्यावर मुंबई आणि सॅटेलाइट टाउनमध्ये अनेक एफआयआर दाखल झाल्या आहेत. या प्रकरणी वरिष्ठ निरीक्षक प्रदीप शर्मा आणि सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे यांना अटक करण्यात आली होती आणि त्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 100 कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितल्याचा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता.
डीजीपी संजय पांडे यांनी परमबीर सिंग प्रकरणात दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये ज्यांची नावे आहेत, त्यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. परंतु अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी तो परत पाठवला होता, कारण त्यांना मुद्देसूद माहिती हवी होती. त्यानंतर सिंग आणि डीसीपी यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. बऱ्याच दिवसांपूर्वी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी त्यास मंजुरी दिली होती, परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा होती. आज गुरुवारी सायंकाळी अंतिम आदेश जारी केले, अशी माहिती मिळाली आहे.
