नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगितीही कोर्टाने दिली आहे. आगामी महापालिका, जिल्हापरिषद, नगर पंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश ठाकरे सरकारसाठी मोठा झटका समजला जात आहे.
ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आयोग स्थापन केल्याशिवाय आणि इम्पेरिकल डेटा गोळा केल्याशिवाय ओबीसींच्या 27 टक्के या कोट्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही अशी महत्वपूर्ण बाब खंडपीठाने नमूद केली आहे. त्यामुळे आता राज्य इम्पेरिकल डेटा गोळा करावा लागणार आहे. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेवर हा आदेश दिला आहे.
जोपर्यंत या आरक्षणासाठीची गरज आकड्यानुसार स्थापित होत नाही आणि न्यायालय त्याला मान्यता देत नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही असं निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. राज्यात आगामी काळात महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असाताना, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
आगामी महापालिका, जिल्हापरिषद, नगर पंचायत निवडणुकांच्या दृष्टीकोनातून ही अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. आबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण असलेल्या जागांच्या निवडणुकांवर कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. इतर जागांच्या निवडणुकांमध्ये कोण्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याचे कार्टाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. आगामी महाराष्ट्रातील स्थानिक विकास संस्थांच्या निवणुकांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळं राज्य सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे. खंपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आधी अधिसूचित केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
मागच्या मे महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी समाजाला दिलेले नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षण वगळता राजकीय आरक्षणावर स्थगिती दिली होती. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर ओबीसी नेत्यांकडून या गोष्टीवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात ओबीसींचे आरक्षण टिकावे यासाठी याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर गेल्या सात महिन्यांपासून सुनावणी सुरु आहे. त्यातच ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश देखील काढला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने आज या अध्यादेशाला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारला धक्का बसला आहे.
