पंढरपूर – श्री विठ्ठल साखर कारखान्यावर थकीत कर्जापोटी राज्य बँकेकडून सुरू असलेल्या जप्तीच्या प्रक्रियेला पुणे कर्ज वसुली न्यायाधिकरण ( डी. आर. टी. ) न्यायालयाने संचालक युवराज पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर स्थगिती दिली आहे. तर शेवटच्या टप्प्यात बँकेसोबत तडजोडी करत 25 लाख रुपये भरून 3 महिन्याची मुदतवाढ मिळल्याचा दावा भालके गटाने केला आहे.
आज मंगळवारी कारखान्यावर होणारी बँकेची कारवाई, ती थांबविण्यासाठी दोन्ही गटाकडून सुरू असलेली पळापळ, कारखान्यावर सभासदांची झालेली गर्दी आणि श्रेयवादाचे नाट्य यामुळे तालुक्यातील राजकारण ढवळून निघाले होते. मात्र आता मुदतवाढ मिळाली असली तरी पुढं काय ? याबाबत सभासद, संचालकांमध्ये चर्चा रंगल्या आहेत.
विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्यावर राज्य बँकेच्या थकीत कर्जापोटी आज मंगळवारी जप्तीची कारवाई होणार होती. त्यासाठी अधिकारी येणार असल्याची असल्याची अंतिम नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर ही नामुष्की टाळण्यासाठी अध्यक्ष भगीरथ भालके यांच्यासह संचालक युवराज पाटील गटांकडून धावपळ सुरू होती. त्यानुसार कल्याणराव काळे यांनी सहकार मंत्र्यांची भेट घेऊन मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. संचालकांनी तसा ठराव ही केला, मात्र राज्यसरकार, व बँकेकडून तोंडी शब्दापालिकडे काही मिळाले नव्हते.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
त्यामुळे संचालक युवराज पाटील यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. तिथं तरी या कारवाईला स्थगिती मिळणार का याबाबत तालुक्यात उत्सुकता होती. दरम्यान या काळात युवराज पाटील यांच्याकडून अध्यक्ष भगीरथ भालके यांच्यावर टीकेचे बाण सोडले जात होते.
सोमवारी बँकेकडून मुदतवाढ मिळावी यासाठी पुन्हा सहकार शिरोमणीचे अध्यक्ष कल्याणराव काळे, विठ्ठल चे अध्यक्ष भगीरथ भालके, लक्ष्मण पवार विलास देठे, दिनकर पाटील, आदी बँकेच्या मुंबई कार्यालयात तळ ठोकून होते. मात्र रात्री उशिरापर्यंत बँकेडून 4 ते 5 कोटी रुपये भरा असा तागादा होता. याशिवाय मुदतवाढी बद्दल कोणतेही ठोस आश्वासन बँकेकडून मिळत नव्हते. तामुळे संचालकांमध्ये अस्वस्थता होती.
संचालक युवराज पाटील, प्रविण भोसले ( सरकोली), संजय पाटील (रोपळे ), या सभासदांनी ॲड. सतिष तळेकर यांच्यामार्फत पुणे डी. आर. टी. न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी ही मंगळवारी होती. त्याकडं सर्वांचा नजरा होत्या. आज मंगळवारी सकाळी पुणे डी. आर. टी. न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी झाली आणि त्यामध्ये या न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवत स्थगिती दिली आहे. याबाबत बँकेला कळविण्यात आल्याचे युवराज पाटील यांनी सांगितले
* कारखान्यावर सभासदांची गर्दी
राज्य बँकेकडून मुदतवाढीसाठी दोन्ही गट प्रयत्नशील होते. तसा संचालक बैठकीत ठराव करण्यात आला मात्र मुदतवाढ न मिळाल्यास कारखान्यावर गर्दी करून विरोध करू व बँकेचा डाव हाणून पाडू, असेही नियोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार आज मंगळवारी सकाळी कारखानास्थळावर संचालक युवराज पाटील, नारायण जाधव, गोकुळ जाधव, राष्ट्रवादी युवकचे जिल्हाध्यक्ष गणेश पाटील, दीपक पवार, भारत भोसले, प्रशांत देशमुख, माऊली हळणवर, प्रवीण भोसले, यांच्यासह शेकडो सभासद एकत्र आले होते.
त्यावेळी पुन्हा संस्थापक कै औदुंबरअण्णा पाटील यांच्या काळातील गतवैभव राजकारण, मनमानी करून कोणी कोणी संपवले. याबाबत आरोप-प्रत्यारोपामध्ये सभा रंगली. काहीही झाले तरी कारखाना बँकेच्या व खाजगी व्यक्तीच्या ताब्यात जाऊ देणार नसल्याचे युवराज पाटील यांनी यावेळी ठणकावून सांगितले. त्याचवेळी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याच्या आदेशाची प्रत मिळताच जल्लोष करण्यात आला. ती प्रत कारखान्यावर असलेल्या बँकेच्या प्रतिनिधीला देण्यात आली.
* शेवटी 25 लाखांवर तडजोड…
मागील आठवड्यात सहकार मंत्री, बँकेचे अध्यक्ष यांच्यासोबत झालेल्या चर्चानंतर ही कारवाईला मुदतवाढ मिळावी, यासाठी सोमवारी दिवसभर कल्याणराव काळे, भगीरथ भालके, लक्ष्मण पवार आदी मंडळी मुंबई राज्य बँकेत ठाण मांडून होती. त्यावेळी प्रथम बँकेने 5 कोटी भरा मगच स्थगिती अशी ताठर भूमिका घेतली होती. त्यानंतर चार कोटी, दोन कोटी, एक कोटी, आशा रात्री उशिरापर्यंत तडजोडी सुरू होत्या.
शेवटी दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी दुपारी 25 लाख भरून 3 महिन्याची मुदत मिळाल्याचा दावा संचालक विलास देठे यांनी केला आहे. या कालावधीत कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा पर्यायही बँकेने दिल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानुसार अध्यक्ष संचालक बसून पुढील निर्णय घेतील, असे देठे म्हणाले. त्यामुळे आता कारखान्याच पुढं काय होणार याकडे सभासदांचे लक्ष लागले आहे.
