नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टानं ठाकरे सरकारला झटका दिला आहे. जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करायला कोर्टानं नकार दिलाय. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिलेत. म्हणजेच महाराष्ट्रात 21 डिसेंबरला ज्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत त्या ठरल्याप्रमाणेच होणार आहेत. तर उर्वरीत निवडणुकांबद्दलचा निर्णय 17 जानेवारीला घेतला जाईल.
कोर्टाच्या या निर्णयामुळं आता राज्यात ओबीसींना खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवावी लागणार आहे. यामुळं राज्य शासानासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळं आता 105 नगरपंचायतींची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील यासाठी 21 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाची 17 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टानं निकाल देताना म्हटलं की, खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्यात याव्यात. निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत. यासंदर्भात ओबीसींच्या 27 टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातून लढवल्या जाणार असल्याचं नोटिफिकेशन निवडणूक आयोगानं आठवड्याभरात काढावं. दोन्हींचा निकाल निवडणूक आयोगानं एकत्रच लावावा.
सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, “भारत सरकारने सांगितलं की, हा डेटा आम्ही ओबीसींसाठी गोळा केलेला नाही. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी हा डेटा आहे. हा डेटा सदोष असल्यानं तो देता येणार नाही. दुसऱ्या केसमध्ये राज्य शासनानं सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं की, निवडणुका पुढे ढकला आम्ही तीन महिन्यात डेटा देतो पण कोर्टानं याला नकार दिला.
आता कोर्टाने सांगितलं की 27 टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातून भरून टाका. त्यामुळं आता येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक खुल्या गटातून होणार आहे. कोर्टाची पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी होईल तोपर्यंत योग्य प्रकारे काम कसं होईल ते पाहू आणि निर्णय घेऊ. 21 डिसेंबरला निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये 105 नगरपंचायत, भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणार्या 15 पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा समावेश आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
* इम्पिरीकल डेटा गोळा होईपर्यंत सर्व निवडणुका पुढे ढकलाव्यात
राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय एकही निवडणूक होणार नाही.या संदर्भात कॅबिनेटमध्ये एकमत झाल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. इम्पिरीकल डेटा गोळा होईपर्यंत सर्व निवडणूका पुढे ढकलाव्यात असा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये मांडला होता.
या प्रस्तावाला सर्व नेत्यांमध्ये एकमत झाले आहे. त्यामुळे आता सर्व निवडणूका पुढे ढकलण्याचा ठराव करून निवडणूक आयोगाकडे पाठवणार असल्याचे भूजबळ यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाबाबत ज्या काही घडामोडी घडत आहेत, त्या संदर्भात अनेक मंत्र्यांनी काही महत्वाच्या मागण्या केल्या, आपली मतं मांडली. सगळ्यांनी एकच मागणी केली की ज्या काही निवडणुका घ्यायच्या आहेत त्या ओबीसी आरक्षणासह घेण्यात याव्यात.
त्यासाठी जो डेटा गोळा करायचा आहे, तोपर्यंत या सगळ्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने असा प्रस्ताव तयार केला की डेटा गोळा झाल्यानंतरच या सगळ्या निवडणुका आम्ही घेऊ. तोपर्यंत या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत. हा ठराव तयार होऊन तो तातडीने निवडणूक आयोगाकडे जाईल. थोडक्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, असा राज्य मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव आहे, अशी माहिती भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
