मुंबई : 100 कोटी खंडणी वसुलीतील आरोपी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने ठाकरे सरकारला मोठा दणका दिला आहे. राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे आणि माजी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांना सीबीआयने पाठवलेले समन्स योग्यच असल्याचे म्हणत ठाकरे सरकारची याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. सीबीआयला सर्व बाजूंनी तपास करण्याची मुभा हायकोर्टाने दिली आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील सीबीआयचा तपास निष्पक्ष नसल्याचा आरोप करून त्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची तसेच राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व वर्तमान पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना सीबीआयने बजावलेले समन्स रद्द करण्याची राज्य सरकारची मागणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली. सीबीआयला सर्व दृष्टीकोनातून तपास करण्याची मुभा आहे, असे मतही न्यायालयाने नोंदविले.
अशा याचिका करून सरकार तपासात अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे ताशेरे ओढून या प्रकरणातील सरकारच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने टीका केली. देशमुख यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचार प्रकरणात सीबीआयने कुंटे आणि पांडे यांना समन्स बजावत चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते. त्याला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. एवढेच नव्हे, तर सीबीआयचा तपास निष्पक्ष नसून तो एसआयटीद्वारे करण्याची मागणी सरकारने केली होती. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या दोन्ही मागण्या फेटाळल्या.
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या तक्रारीनंतर सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गैरवर्तवणूक व भ्रष्टाचाराचा तपास सुरू केला. या तपासादरम्यान, सीबीआयने राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना समन्स बजावून दिल्ली कार्यालयात चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितले.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
त्यानंतर राज्य सरकारने कुंटे व पांडे यांना सीबीआयने बजावलेले समन्स रद्द करण्यासाठी व अनिल देशमुख प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमण्याकरिता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे होती.
सीबीआयकडून तपास काढून एसआयटीकडे वर्ग करणे म्हणजे एकप्रकारे या तपासावर राज्य सरकारचे नियंत्रण येईल; परंतु त्यामुळे उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशाचा हेतू निष्फळ ठरेल. देशमुखांनी पदाचा गैरवापर करून पोलीस बदल्या आणि नियुक्त्यांमध्ये हस्तक्षेप केल्याच्या आरोपात तथ्य असेल तर सीबीआय तपास राज्य सरकार व पोलीस दलाच्या हिताचा ठरेल, असेही न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाने गेल्या महिन्यात या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. काल बुधवारी ही याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारला दिलासा द्यावा, असा कोणताही ठोस आधार दाखवण्यात आला नाही. ‘संपूर्ण परिस्थिती विचारात घेता राज्य सरकार दिलासा देण्यासाठी कोणतीही ठोस कारणे देण्यात अपयशी ठरले आहे. त्याशिवाय सीबीआयकडून तपास काढून घेण्यासाठीही कोणताही आधार नाही,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
निकालात न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वर्तनाबाबत केलेली टिप्पणी म्हणजे ‘महाराष्ट्र सरकारचे वर्तन’ असा विचार करू नये, तर केवळ या प्रकरणातील प्रतिवादी म्हणून विचार करण्यात आलेला आहे, असेही न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्यावतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, सीबीआयने कुंटे व पांडे यांना कुहेतूने समन्स बजावले आहेत. सध्या कुंटे हे मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार म्हणून कामकाज पाहात आहेत.
