बार्शी : सामाजिक कार्यकर्ते आहात, म्हणून तुम्हाला कायदा मोडण्याची परवानगी नाही, असे सुनावत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. बी. भस्मे यांनी प्रहार महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा संजीवनी बारंगुळे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
वैराग येथील कोविड केअर सेंटरचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अजित सपाटे यांनी हरकत घेतली असतानासुध्दा तेथील त्रुटीची पाहणी करण्यासाठी त्या आपल्या तीन साथीदारांसमवेत गेल्या होत्या. त्यावेळी तेथे 9 कोरोनाबाधित रुग्ण आणि 79 संशयित होते. त्यांच्या तेथील अनाधिकृत प्रवेशामुळे कोरेाना नियमांचे उल्लंघन झाले तसेच कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका निर्माण झाला, त्यायोगे त्यांनी शासकीय कामात अडथळा आणला, असा गुन्हा वैराग पोलिस ठाण्यात दाखल झाला आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी त्यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी न्यायालयाने, सर्व जग कोरोनाशी लढत आहे, कोरोना संसर्गजन्य आहे. त्यामुळे सोशल डिस्टन्ससह इतर खबरदारी घेतली पाहिजे. सामाजिक कार्यकर्ते आहात, म्हणून कोविड केअर सेंटरच्या पहाणीचा अधिकार नाही. तेथील त्रुटीची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी त्याबाबत तेथील प्रभारींना फोन, इंटरनेटव्दारे कळविले पाहिजे होते. किंवा वरिष्ठांना माहिती दिली पाहिजे होती.
सामाजिक कार्यकर्ते आहेत म्हणून कायदा मोडण्याची परवानगी त्यांना दिलेली नाही. त्यांच्या या कृत्यामुळे कोरोनाचा प्रार्दुभाव होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. त्यांना अटकपूर्व जामीन दिला तर कोणीही कोविड सेंटर मध्ये जाईल. ते समाजासाठी घातक आहे. कोरोना रुग्णांसाठी जी उपचार व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. त्यात काही त्रुटी असतील तर कायदेशीर आणि योग्य मार्गानेच त्या दाखविल्या पाहिजे. त्यांची पध्दत बेकायदेशीर आहे. त्यांच्या सोबतच्या साथीदारांचा शोध घेवून त्यांची चाचणी करणे आणि त्यांना क्वारंनटाईन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन देणे योग्य नाही, असा निष्कर्ष काढत न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारला.
