मुंबई : एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मिटला आहे. अजय गुजर प्रणित एसटी कामगार संघटनेने संपातून माघार घेतली आहे. संपकरी नेते अजय कुमार गुजर यांनी संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली. तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर राहावे, असं आवाहन त्यांनी केलं. 54 दिवसानंतर एसटी संप मागे घेण्यात आला. 22 तारखेपर्यंत कामावर हजर व्हा, असंही ते म्हणाले.
परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी एकदा कामावर रूजू होण्याचे आवाहन केले. रुजू झालेल्या दिवशी बडतर्फी आणि निलंबन मागे घेणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे. कनिष्ठ वेतन श्रेणी संघटनेने संप मागे घेतल्याची घोषणा अजयकुमार गुजर यांनी केली आहे.
दरम्यान, राज्यातील संप मागे घेतल्याची घोषणा राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेने केलेल्या घोषणेनंतर संपक-यांमध्ये फूट पडल्याचे सांगण्यात येत आहे मात्र गुजर यानी मात्र फूट नसल्याचा दावा करत सांगितले की, संपाची पहिली नोटीस आम्ही दिली आहे. आणि त्यानुसार आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाला आधीन राहून चर्चा केली आणि संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असून न्यायालयीन लढा सदावर्ते यांच्यामार्फत सुरूच राहील, असे ते म्हणाले.
गुजर यांना डावलून आझाद मैदानातील काही कर्मचाऱ्यांनी आपण ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासोबत असल्याचे सांगितले आहे. या कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेण्यास विरोध असून ते आझाद मैदानात आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यामुळे एसटी संपात आता फूट पडली असल्याचे समोर आले आहे. तर गुजर यांनी मात्र आपल्यात आणि सदावर्ते यांच्यात कोणतेही मतभेद नसल्याचे म्हटले आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे नेते अजय कुमार गुजर आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मिटल्याची घोषणा केली आहे. तत्पूर्वी बैठक झाली.
परिवहन मंत्री अनिल परब, व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, महा व्यवस्थापक माधव काळे , संघटनेचे अजय गुजर उपस्थित होते. 22 डिसेंबरपर्यंत कर्मचा-यांनी कामावर दाखल व्हावं, ज्या कर्मचा-यांना कामावर बाहेरगावी असल्यानं उशीर होईल त्यांना एक दिवसाची सवलत देण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांना कामावर यावं चर्चेतून प्रश्न सुटू शकतात, असे देखील अनिल परब या वेळी म्हणाले.
अनिल परब म्हणाले, एसटी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर समितीचा निर्णय संपकरी आणि राज्य सरकारला मान्य आहे. विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर न्यायालयाच्या समितीचा निर्णय संपकरी आणि राज्य सरकार या दोन्ही बाजूंना मान्य आहे. तसेच शासकिय कर्मचा-यांमध्ये वेतन मिळण्याबाबतच्या मागणीवरही राज्य सरकार संघटनेशी चर्चा करणार आहे. ज्या कर्मचा-यांवर कारवाई करण्यात आली, ते कर्मचारी जर कामावर पुन्हा रूजू झाले तर त्यांच्यावरची कारवाई मागे घेतली जाईल. तसेच त्यांच्यावरील फौजदारी गुन्हे ज्यांच्यावर दाखल झाले आहेत त्यांची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर कारवाई मागे घेण्यात येणार आहे.
* या मुद्यांवर संप मागे
अजयकुमार गुजर यांनी सांगितले की , ५४ दिवसांपासून संप केला मात्र अद्याप न्यायालयीन लढाइला किती वेळ लागेल याची निश्चिती नाही. त्यामुळे चर्चा करून सुधारीत वेतनवाढ, निलंबीत सेवा समाप्तीच्या कारवाया हजर होणा-यांवर मागे घेण्यास मान्यता या मुद्यांवर संप मागे घेत असल्याचे सांगितले. मात्र विलीनीकरणाबाबत जो निर्णय होईल त्याबाबत न्यायालयात लढा सुरूच राहणार आहे, उच्च न्यायालयात निकाल विरोधात गेला तरी सर्वोच्च न्यायालयात जावू मात्र तूर्तास संप मागे घेत असल्याचे गुजर म्हणाले. परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेने संयुक्त पत्रकार परिषद घेत संप मागे घेतल्याची घोषणा केली.
