मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्य सरकार जातीय जनगणना करणार नसून इम्पिरिकल डेटा गोळा करणार असल्याचे राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधान परिषदेत म्हटले. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा कधी गोळा करणार, सरकारने त्यासाठी निधीची तरतूद केली का, आदी प्रश्न विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केले होते.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने पाच सदस्यांची नवी समिती स्थापन केली आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम या समिती मार्फत केले जाईल.
ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची घोषणा केली आहे. या समितीत महेश झगडे, हमीद पटेल, टाटा इन्स्टिटयूट सोशल सायन्सच्या शालिनी भगत आणि निवृत्त आयएएस अधिकारी चंद्रकांत दळवी यांचा समावेश आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. The state government will collect imperial data; Establishment of a new committee of five members
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळल्यानंतर सरकारला धक्का बसला होता. सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्य सरकार जातीय जनगणना करणार नसून इम्पिरिकल डेटा गोळा करणार असल्याचे राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधान परिषदेत म्हटले.
विधान परिषदेत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा कधी गोळा करणार, सरकारने त्यासाठी निधीची तरतूद केली का, आदी प्रश्न उपस्थित केले होते. यावर उत्तर देताना इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले की, इम्पिरिकल डेटा तात्काळ गोळा करता यावा, यासाठी पाच सदस्यांची समिती नेमली आहे. हा डेटा गोळा करताना इतर मागासवर्गीयांची जातनिहाय गणना केली जाणार नसून त्यासाठी वेगळा निधीदेखील दिला जाणार नाही हेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यावर आता मार्ग काढत राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचा निवडणुकीच्या तारखा म्हणजे निवडणूक कार्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार स्वत: कडे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेश पॅटर्ननुसार हा निर्णय घेण्यात आला.
