सोलापूर/ अजित उंब्रजकर : मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्य सरकारने आणलेल्या निवडणूक सुधारणा विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शुक्रवारी सही केल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागरचनेचे तसेच निवडणुका घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला प्राप्त झाले असले तरी आता राज्य निवडणूक आयोग यासंदर्भात काय भूमिका घेतो, याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे या निवडणुकांचा चेंडू आता आयोगाच्या कोर्टात गेला हे नक्की.
या संदर्भातील अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यानंतर आयोग या कायद्यानुसार स्वतःचे अधिकार राज्य सरकारकडे जाऊ देणार की, त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार हे बघणे आता महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
सोलापूरसह राज्यातील १८ महापालिका, तसेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका मार्च-एप्रिल महिन्यात होते. परंतु, होणे अपेक्षित होते. सुरुवातीला प्रभागपद्धती निश्चितीचा वाद आणि त्यानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईमुळे या निवडणुका लांबल्या आहेत.
आता जवळपास सर्वच ठिकाणी प्रशासकाची नियुक्ती झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकांसाठी प्रारूप प्रभागरचना, त्यावरील हरकतीवरील सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करत अंतिम प्रभागरचना आहीर करण्याची तयारी केली असतानाच राज्य सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक संमत केले. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत हे विधेयक एकमताने मंजूर झाल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी देखील त्यावर स्वाक्षरीची मोहोर उमटविली. त्यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. Election ball now in commission’s court; Volatility in political parties; The rush of aspirants increased
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
यामुळे राज्य सरकारला ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी अवधी मिळणार आहे. त्याचा परिणाम म्हणून आता किमान सहा महिने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या – निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. हे विधेयक मंजूर करताना राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीतील प्रभागरचना तयार करण्याचे अधिकार देखील स्वतःकडे घेतले आहेत.
त्यामुळे विद्यमान प्रभागरचना देखील रद्द होणार, अशी चर्चा आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर आता वासंदर्भातीत अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द होईल. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग यासंदर्भातील आपली कायदेशीर भूमिका स्पष्ट करेल. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून कायदेशीर सल्ला घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच निवडणुका पुढे ढकलण्याचा शासनाचा निर्णय मान्य करायचा की, शासनाकडून अधिकाराचा अधिक्षेप केल्याप्रकरणी दुरुस्ती विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे, ही भूमिका आयोगाकडे ठरवली जाईल. यामुळे राजकीय पक्षांमध्ये चलबिचल सुरु असून इच्छुकांची धडधड वाढली आहे.
● अजितदादांच्या वक्तव्याने आणखी सस्पेन्स
पुणे येथे रविवारी (ता. १३) उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे अनेक कार्यक्रम होते. त्यावेळी त्यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधताना निवडणुका पुढे गेल्या असे समजू नका, नवीन विधेयक सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही की निवडणूक आयोग कधीही निवडणुका जाहीर करू शकते. त्यामुळे कधीही आचार संहिता लागू शकते. असे वक्तव्य केले आहे. पवारांच्या या वक्तव्याने आणखी सस्पेन्स वाढला आहे.
