नवी दिल्ली : देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर सशर्त बंदी घातली आहे. देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, काही अटींसह गव्हाची निर्यात सुरू ठेवण्यात येणार आहे. सरकारने त्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. Government’s big decision! Immediate ban on wheat exports from India
केंद्र सरकारने तत्काळ गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. म्हणजेच आता सरकारच्या परवानगीशिवाय गहू इतर कोणत्याही देशात पाठवला जाणार नाही. देशातील गव्हाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.
केंद्र सरकारनं नव्या आदेशात म्हटलं आहे की, जागतिक बाजारात गव्हाच्या किमतीत अचानक वाढ झाली आहे, परिणामी भारत आणि शेजारी राष्ट्रंची अन्नसुरक्षा धोक्यात आली आहे. रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम जागतिक बाजारपेठेवर होत आहे. रशिया आणि युक्रेनच्या संघर्षामुळे गव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत सुमारे 40 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. परिणामी भारतातून गव्हाची निर्यात वाढली आहे. गव्हाची मागणी वाढल्याने स्थानिक पातळीवर गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.
वाढत्या देशांतर्गत किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उपायांचा एक भाग म्हणून भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. मागील काही काळापासून रशिया-युक्रेन युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर भारत निर्यातीच्या वाढत्या संधींकडे पहात होता.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
मोठ्या प्रमाणावर गहू आयात करणाऱ्या 9 देशांत व्यापारी प्रतिनिधीमंडळे पाठवून निर्यात वाढविण्याचे धोरण केंद्राने ठरविले होते. मात्र याच युद्धाचा परिणाम देशातील महागाईवर होत आहे. त्यावर उपाय म्हणून आता गहू निर्यातीसंदर्भात केंद्राने भक्कम पावले उचलली आहेत. यंदा उष्णतेच्या लाटेमुळे देशांतर्गत अपेक्षित गहू उत्पादनावरच संकट आल्याने भारताने गहू निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
या अधिसूचनेपूर्वी निर्यातीसाठी अपरिवर्तनीय पत्रे (LOC) जारी केली गेली असून त्यांना परवानगी दिली जाईल, असे परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) 13 मे रोजीच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. निर्यात गव्हाचे धोरण तत्काळ प्रभावाने प्रतिबंधित आहे असे DGFT ने सांगितले.
भारत सरकारने इतर देशांना त्यांच्या अन्न सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या परवानगीच्या आधारावर आणि त्यांच्या सरकारांच्या विनंतीनुसारच आता भारतातून गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाईल, असेही त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे . तर दुसरीकडे DGFT ने कांदा बियाण्यांसाठी निर्यात अटी शिथिल करण्याची घोषणा केली.
केंद्र सरकारने यासंदर्भात म्हटलं आहे की, देशाची एकूण अन्न सुरक्षेचं व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि शेजारी तसेच इतर असुरक्षित देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. भारत सरकार शेजारी आणि इतर असुरक्षित विकसनशील देशांच्या अन्न सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, ज्यांचा जागतिक गहू बाजारातील अचानक बदलांमुळे विपरित परिणाम होतो आणि पुरेसा गव्हाचा पुरवठा होऊ शकत नाही.
