सोलापूर : अन्नधान्य व खाद्यान्न वस्तूंवर केंद्र शासनाकडून 5 टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. यामुळे व्यापारी वर्गाला जाचक अटीतून जावे लागेल. त्यामुळे पुणे येथे भुसार आडत व्यापारी संघाच्या झालेल्या बैठकीत जीएसटी विरोधात राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेचे आयोजन केले असल्याची माहिती सोलापूर भुसार आडत व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सुरेश चिक्कळी यांनी दिली. Decision in the meeting of Bhusar Aadat Traders Association against GST
दि पूना मर्चंटस् चेंबर आणि फेडरेशन आफ असो. आफ ट्रेडर्स (महाराष्ट्र ) तर्फे दि पूना मर्चंटस् चेंबर “व्यापार भवन ” मार्केट यार्ड, पुणे येथे शुक्रवारी राज्यव्यापी बैठक पार पडली. या बैठकीस राज्यातील सर्व संघटनेंचे सुमारे 250 हून अधिक पदाधिकारी उपस्थित होते.
आत्तापर्यंत अन्नधान्यासह जिवनावश्यक खाद्यान्न वस्तू करमुक्त होत्या. यापूर्वी व्हॅटमध्ये देखील या सर्व वस्तू करमुक्त होत्या. त्यामुळे जीएसटी मधूनही या वस्तू करमुक्त ठेवण्याचे ठरले होते. शासनाने सुरुवातीला फक्त रजिस्टर ब्रॅंन्डमध्ये विक्री होणाऱ्या जिवनावश्यक खाद्यांन्न वस्तूंवर जीएसटीची आकारणी केली होती. सदर ब्रॅंन्डमधील वस्तू समाजातील सधन वर्ग वापरतात. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेवर त्याचा बोजा पडणार नाही असे सांगितले गेले होते. नवीन बदल करताना सदर कायद्यात ब्रॅंन्डेड ऐवजी प्रिपॅक्ड आणि प्रिलेबल्ड असा शब्दांचा बदल करण्याचे प्रस्तावीत आहे.
सदर बदलामुळे एकूणच सर्व वस्तू अन्नधान्य व डाळी- कडधान्ये, आटा, रवा, मैदा, दुग्धजन्य पदार्थ इ. जिवनावश्यक वस्तूंना जीएसटी लागू होईल. देशात सदरच्या जिवनावश्यक वस्तू लहान लहान खेड्यामधून छोटे छोटे शेतकरी पिकवतात. त्यांची आजची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. करोना काळात नोकऱ्यांच्या संधी कमी झाल्या आहेत.
अनेक उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. अशा वेळेस एकूण ग्राहकांची खर्च करण्याची क्षमता कमी झाली आहे. पर्यायाने ग्राहक जीएसटीचा भार सहन करणार नसल्यामुळे शेतकऱ्यास त्यांच्या उत्पादनाच्या किंमतीमधून सदर जीएसटी कमी केल्यामुळे शेतकऱ्यास कमी पैसे मिळतील. तसेच ग्राहकांकडून जीएसटी वसूल केल्यामुळे ग्राहकांवर त्याचा बोजा पडेल. सर्वच वस्तूंच्या किंमतीत वाढ होईल. त्यामुळे जीएसटीला विरोध करावा लागणार असल्याचे बैठकीत ठरले.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
या राजव्यापी व्यापारी बैठकीस पुना मर्चंट चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र भाटिया, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे अध्यक्ष वालचंद संचेती, CAMIT चे अध्यक्ष मोहन गुरनानी, सोलापूर भुसार आडत व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सुरेश चिक्कळी, सचिव पशुपतिनाथ माशाळ, माजी सचिव मोहन कोंकाटी, संचालक मल्लीनाथ स्वामी, सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष राजेंद्र राठी, फामचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा, ग्रोमाचे अध्यक्ष शरदभाई मारू, राष्ट्रीय ग्राहक पंचायतचे उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, सांगली चेंबरचे अध्यक्ष शरद शहा, पुण्याचे सचिन निवंगुणे, बारामतीचे अमोल शहा, पिंपरी चिंचवडचे प्रभाकर शहा, नाशिकचे प्रफुल संचेती, अहमदनगरचे राजेंद्र चोपडा व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
□ प्लास्टिक बंदीला विरोध
– नुकतेच शासनाने प्लस्टीक बंदीबाबत आदेश काढलेले आहेत. प्लस्टीकला पर्याय उपलब्ध करुन दिल्याशिवाय सदरबाबतची अंमलबजावणी करणे अन्यायकारक आहे. सदर प्लास्टिक बंदीबाबत पर्यावरणाचा विचार करता व्यापारांचा विरोध नसून फक्त सदरबाबतची कारवाई करताना वस्तूस्थिती लक्षात न घेता कारवाई केली जात आहे, याबाबत पूर्नविचार होणे आवश्यक आहे.
■ आजच्या राजव्यापी व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत झालेले ठराव
– अन्नधान्य जिवनावश्यक वस्तूंवर 5 जीएसटी प्रस्तावीत केला आहे. भारताच्या सर्व व्यापारी यांचा या प्रस्तावाला प्रखर विरोध आहे. सदरचा विरोध दाखविण्यासाठी एक दिवसाचा भारत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
– भारतीय उद्योग व्यापार मंडळ, नई दिल्ली, या राष्ट्रीय संघटनेंच्या निर्णयानुसार तारीख ठरविण्यात येईल. देशातील सर्व राज्यांमध्ये व्यापाऱ्यांची संघर्ष समिती निर्माण करण्याच्या निर्णयानुसार संघर्ष समिती तयार करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व व्यापारी शिखर संस्थांचा समावेश करणे.
– प्रस्तावित जीएसटीचे निवेदन प्रत्येक जिल्हा व तालुका संघटनेने येत्या 12 जुलै 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता केद्रिय जीएसटी कार्यालयामध्ये व्यापारी यांनी मोठ्या संख्येने जावून सादर करुन विरोध नोंदवावा. तसेच सदर निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व केंद्रिय जीएसटी आयुक्त यांना मेलद्वारे पाठवणे
– प्लस्टीक बंदी करण्यासाठी आमची हरकत नाही. परंतु पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध होईपर्यंत सदर कायद्याची अंमलबजावणी शिथील करण्यात यावी.
– ‘एक देश एक कर’ च्या घोषणेनुसार अनेक अन्न धान्य खाद्यांन्न व जीवनावश्यक वस्तूंवर आम्ही जीएसटी भरत आहोत. तरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सेस हा दुहेरी कर पण आम्हाला भरावा लागत आहे.
महाराष्ट्राने नगरपालिकेला ज्या पध्दतीने आनुदान दिले जाते. त्याप्रमाणे सर्व बाजार समित्यांना अनुदान देऊन सेस रद्द करावा. जेणेकरुन मार्केट यार्डातील व्यापारी यांना ई कॉमर्स व आनलाई व्यापाराबरोबर स्पर्धा करणे सुलभ होईल.
– बाजार समितीच्या खर्चासाठी एमआयडीसी प्रमाणे वार्षिक देखभाल आकार घेण्यात यावा.
