मुंबई : शिंदे सरकारने सामाजिक न्याय विभागाच्या 600 कोटी रूपयांच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. यानंतर सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने मान्यता दिलेल्या कामांच्या स्थगितीसाठी फेरआढावा घेण्याचे परिपत्रक जारी केले. जिल्हा नियोजन समिती अध्यक्षांच्या नियुक्ती झाल्यावर पालकमंत्री या कामांना मंजुरी देतील. यासाठी कामांची यादी पालमंत्र्यांपुढे सादर करावी लागणार आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. A big blow to ‘Mavia’, Shinde Fadnavis government has suspended the works worth 600 crores
एकामागून एक स्थगिती आदेश काढणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला आणखी एक हा झटका दिला आहे. गेल्या सव्वा वर्षात म्हणजेच, १ एप्रिल २०२१ पासून आतापर्यंत मंजूर, पण टेंडर न निघालेल्या सर्व कामांना आता स्थगिती देण्यात आली आहे.
या कामांमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना, तसेच विशेष घटक योजनेच्या निधीतून होणाऱ्या कामांचा समावेश आहे. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी मंत्रालयातील सर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि मंत्रालयीन विभागांना एक आदेश जारी केला आहे. या कामांना स्थगिती देण्यासंबंधीचे प्रस्ताव तत्काळ सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे निर्णयार्थ सादर करावेत, असे श्रीवास्तव यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने ही कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
जिल्हा नियोजन समिती अध्यक्षांची पुन्हा नव्याने नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांची यादी पालकमंत्र्यांपुढे सादर करतील, त्यानंतर या योजनांना पालकमंत्री मंजुरी देतील, अशी भूमिका शिंदे फडणवीस सरकारने घेतली आहे. आता 2022-23 अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगिती देऊन फेरआढावा घेण्याचे परिपत्रक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने जारी केले आहे.
या आदेशामुळे बहुतेक सर्वच विभागांच्या १५ महिन्यांमधील मंजूर, पण टेंडर न काढलेल्या कामांना स्थगिती देण्याची भूमिका नवीन सरकारने घेतली आहे. त्यात नगरविकास, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, पाणीपुरवठा, ओबीसी कल्याण, शालेय शिक्षण आदी प्रमुख विभागांचा समावेश आहे.
महाविकास आघाडी सरकार ३१ महिने अस्तित्वात होते. त्यातील जवळपास निम्म्या कार्यकाळातील मंजूर, पण टेंडर न काढलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा दणका नवीन सरकारने दिला आहे. स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री होते.
कामे मंजूर करण्यात आली म्हणजे त्यासाठीचा निधीदेखील मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, टेंडर प्रक्रिया सुरू झालेली नव्हती. आता स्थगितीची भूमिका नवीन सरकारने घेतल्याने यातील काही कामे रद्द केली जातील आणि त्यात प्रामुख्याने महाविकास आघाडीतील आमदारांच्या मतदारसंघांचा समावेश असेल अशी शक्यता आहे.
