शिंदे गट म्हणतंय अपात्रतेसंदर्भात कोर्टाने पडू नये, कोर्ट म्हणतंय कोर्टात पहिला कोण आले

मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला कोणतेही आदेश न देण्याच्या सूचना आज दिल्या आहेत. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर येत्या सोमवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत पक्षाच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नका, असे सुप्रीम कोटनि आयोगाला सांगितले. Shinde group says Supreme Court should not fall on disqualification, power struggle election commission politics

दरम्यान निवडणूक आयोगाने शिवसेनेतील दोन्ही गटांना त्यांचे स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी 8 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती. त्याविरोधात कोर्टात धाव घेण्यात आली. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करायचे की नाही, यासंदर्भातील निर्णय सोमवारपर्यंत घेतला जाईल, असे सुप्रीम कोर्टाने आज स्पष्ट केले आहे.

कोर्टात आज गुरूवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करु नये, अशी मागणी ठाकरे यांची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी केली होती. त्यावर आम्ही विचार करु, असेही ते म्हणाले.

राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी पार पडली. यावेळी उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात आला. यासह केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही त्यांचा पक्ष या सुनावणीत ठेवला. अखेर गुरुवारी झालेल्या युक्तीवादाअंती सुप्रीम कोर्टाने एक मोठा आदेश दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला जोवर या प्रकरणाची सुनावणी कोर्टात सुरु आहे, तोवर कोणताही मोठा निर्णय घेऊ नये, असा आदेश दिला आहे. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठापुढे घ्यावी की नाही याबद्दलचा निर्णय आणि उर्वरित सुनावणी येत्या सोमवारी होणार आहे.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

कोर्टाने निवडणूक आयोगाला मोठा निर्णय घेऊ नका असे सांगितले असल्याने. आयोगाला शिवसेना हा पक्ष कुणाचा? आणि पक्षाचे चिन्ह कुणाला मिळणार आदी बाबतीत निर्णय घेता येणार नाही, असे दिसत आहे. , मात्र, आयोग त्यांची बाकी प्रक्रिया करु शकते, त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असेही म्हटले आहे.

शिंदे गटाकडून दावा केला जात होता की सभागृहाचे नवे अध्यक्ष हे बहुमताने निवडले गेले आहेत. त्यामुळे आता अपात्रतेसंदर्भातले अधिकार त्यांच्याकडे आहेत. सुप्रीम कोर्टाने यात पडू नये. पण सुप्रीम कोर्टाने त्यांना प्रतिप्रश्न केला की कोर्टात पहिल्यांदा कोण आलं, तुम्हीच आलात. मग त्यावेळी आम्ही 10 दिवसांचा अवधी दिला, ज्याचा तुम्हाला अप्रत्यक्ष फायदा झाला. मग आता यात पडू नका असं कसं म्हणता.

या सगळ्या प्रकरणात शिंदे गटाच्या वतीने प्रश्न उपस्थित करण्यात काही गोंधळ होतोय का असंही सुप्रीम कोर्टात दिसलं. कारण आज कोर्टाने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांना हे सगळे प्रश्न पुन्हा दुरुस्त करुन लिखित स्वरुपात द्यायला सांगितले आहेत. आता सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्ट कुठल्या निर्णयापर्यंत येतं का हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.

□ उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तिवाद

– केवळ बहुमत आहे हे सांगून तुम्ही पक्षांतर बंदी कायद्याला हरताळ फासू शकत नाही

– यांच्याकडे कायदेशीरदृष्ट्या केवळ एकच पर्याय उपलब्ध आहे तो म्हणजे विलीनीकरण, जो ते वापरत नाहीत

– केवळ आमदार, खासदार म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष नाही

– एक गोष्ट अवैध ठरली की या घटनाक्रमातल्या अनेक गोष्टी अवैध ठरतात. सरकार, सरकारनं घेतलेले निर्णयही..ज्याचा करोडो लोकांवर परिणाम होतो. त्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी होणं गरजेचं

□ शिंदे गटाचा युक्तिवाद

– अल्पमतातलं सरकार वाचवण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्याची ढाल केली जाऊ शकत नाही

– हे सरकार आम्ही पाडलेलं नाही, तर मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला.

– एखादा व्यक्ती, एखादं पद म्हणजे राजकीय पक्ष होऊ शकत नाही. आम्हाला आमचे मुख्यमंत्री भेटत नसतील तर एकत्रित निर्णयाचा अधिकार, आम्ही केलेली कृती ही पक्षविरोधी नाही तर ती पक्षांतर्गत बाब आहे.

– पक्ष सोडलेलाच नाही, त्यामुळे पक्षांतरबंदीचा विषय गैरलागू ठरतो