□ आठवड्यातील दुसरी घटना; महापालिका प्रशासन हतबल
सोलापूर : जिल्हा परिषद आवारातील खोके हटाव मोहिमेदरम्यान मंत्र्यांचा फोन आल्याची घटना ताजी असतानाच पुन्हा पार्क स्टेडियम गाळ्यासंदर्भात कारवाई करताना मंगळवारी मंत्र्यांचा फोन आला आणि पुन्हा कारवाई सण उत्सव होईपर्यंत थांबवण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले. Solapur. Minister calls again; Now the action of slander in Park Chowk has been stopped due to the suspension of legislative advisors
आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी हे आदेश दिले आहेत. मंत्र्यांचा फोन येऊन कारवाई थांबवण्याची आठवड्यातील ही दुसरी घटना असून यामुळे महापालिका प्रशासन आदेशापुढे हतबल झाल्याचे दिसून आले.
सोलापूर शहरातील पार्क स्टेडियम येथील महापालिकेच्या गाळ्यांची थकबाकी भरण्यासंदर्भात ५९ गाळेधारकांना महापालिकेने नोटिसा बजावल्या होत्या. या गाळेधारकांनी आतापर्यंत गाळ्याचे ८० लाख रुपये भाडे भरले आहेत. अद्यापही या गाळेधारकांकडे एकूण दीड कोटींच्या आसपास थकबाकी आहे. यापूर्वीच या गाळेधारकांना ८१ बी च्या आदेशानुसार नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.
गाळेधारक न्यायालयात गेल्याने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, सोलापूर महापालिकेने या गाळेधारकांना थकबाकी भरण्यासंदर्भात नुकत्याच नोटीसा बजावल्या आहेत. त्यानुसार दुपारच्या सुमारास महापालिकेचे अधिकारी कारवाई करण्यास गेले होते. त्यावेळी येथील गाळेधारकांनी सण-उत्सवात कारवाई न करता सहकार्य करावे, अशी मागणी केली. त्याच शिंदे गटाचे सोलापूर जिल्हा प्रमुख तथा मुख्यमंत्र्यांचे समर्थक मनीष काळजे हे पार्क स्टेडियम गाळेधारकांसोबत महापालिकेत आले आणि त्यांनी आयुक्त पी शिवशंकर यांची भेट घेतली.
दरम्यान, यावेळी यासंदर्भात आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांना फोन लावण्यात आला. सावंत यांनी दिवाळी सण उत्सव होईपर्यंत गाळेधारकांवर कोणताही त्रास होऊ नये, या संदर्भात दक्षता घ्यावी. याप्रकरणी गाळेधारक व्यापारी यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांसोबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात येणार
आहे. त्यानंतरच महापालिकेने पुढील कार्यवाही हाती घ्यावी, आयुक्तांना दिल्याचे काळजे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. त्यामुळे आयुक्तांनी बैठक होईपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, झेडपी येथील खोकेधारकांचे अतिक्रमण काढताना फोन आल्यावर पुन्हा एका पार्क स्टेडियम गाळ्या संदर्भातही तसाच प्रकार घडल्याने महापालिका प्रशासनाला पुढील कार्यवाही स्थगित करावी लागली. एकाच आठवड्यात ही दुसरी घटना घडल्याने महापालिकेचे अधिकारी हतबल झाल्याचेच दिसून दिसून आले.
● मंत्रालयात बैठकीनंतर पुढील कार्यवाही : आयुक्त
पार्क स्टेडियम गाळे कारवाई संदर्भात विचारले असता मंत्रालयात गाळेधारकांची बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यानंतरच महापालिका प्रशासन पुढील कार्यवाही करणार असल्याचे महापालिका आयुक्त पी शिवशंकर यांनी सांगितले.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
□ महापालिकेतील विधान सल्लागार अरुण सोनटक्के यांचे निलंबन
सोलापूर : न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येणार आहे. या प्रकरणात ही कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत विधान सल्लागार ( सध्या महापालिकेचे आरोग्य विभागाचे खातेप्रमुख) अरुण सोनटक्के यांना निलंबित करण्यात आले आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी आदेश काढले आहेत.
सोलापूर महापालिकेत विधान सल्लागार पदावर काम करताना अनेक प्रकरणे प्रलंबित ठेवल्याचा ठपका ठेवून यापूर्वी करण्यात आलेल्या कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याने तसेच न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येणार असल्याने तोपर्यंत महापालिकेचे आरोग्य विभागाचे खातेप्रमुख अरुण सोनटक्के यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
निलंबन आदेशात म्हटले आहे की, सोनटक्के यांची विधान सल्लागार या पदावरील नियुक्ती सेवा प्रवेश नियमातील अटी- शर्तीनुसार झालेली नसल्याने त्यांची विधान सल्लागार पदावरील सेवा दि. ३१ डिसेंबर २०१८ च्या आदेशान्वये संपुष्टात आणण्यात आली होती. ही सेवा संपुष्टात आणण्याच्या आदेशाविरूद्ध सोनटक्के यांनी उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन (क्र. २८०/ २०१९) दाखल केले होते. त्यांचेविरूद्ध लाचलुचपत प्रकरणी फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल होऊन याबाबत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
या गैरवर्तनासाठी तसेच त्यांनी विधान सल्लागार म्हणून कामकाज पाहाताना अभिप्रायास्तव आलेली १७४ प्रकरणे प्रलंबित ठेवली. अशा दोन्ही गैरवर्तनासाठी त्यांच्याविरूद्ध विभागीय चौकशी कार्यान्वित करण्यात आली. दोन्ही विभागीय चौकशीत सोनटक्के यांच्यावरील दोषारोप सिद्ध होत असल्याने त्यांच्या गैरवर्तनासाठी त्यांची सेवा संपुष्टात का आणण्यात येऊ नये? याचा खुलासा करण्यासाठी त्यांना अंतिम कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.
या नोटीशीविरूद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन (क्र. १०१७७/ २०२२) दाखल केले होते. त्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेले दोन्ही रिट पिटीशनमध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांची सेवा संपुष्टात आणण्याचे दि. ३१ डिसेंबर २०१८ चे आदेश रद्दबादल ठरवून तसेच अंतिम कारणे दाखवा नोटीस रद्दबादल ठरवून पुढील कार्यवाही ठेवण्याचा निर्णय दिलेला आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या निर्णयातील अ.क्र. ३२ मध्ये कांही बाबी सुचविलेले आहे. त्यांचेविरूद्ध उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार करावयाच्या कार्यवाहीसाठी प्रशासकांकडे सादर करण्यात आले होते.
दरम्यान, प्रशासकांनी ठराव (क्र. १००) दि. २३ सप्टेंबर २०२२ अन्वये उच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमुदप्रमाणे कार्यवाही ठेवायची आहे. यावरून या प्रकरणाची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत त्यांना निलंबित करण्यात येत असल्याचा ठराव पारित करण्यात आला आहे. यानुसारच आता त्यांच्यावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमुदप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येणार असून ही कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत त्यांना पुढील आदेशापर्यंत निलंबित करण्यात येत असल्याचे आदेशात स्पष्ट केले आहे.
