सोलापूर / मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळ्याप्रकरणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि अन्य ७६ संचालकांची पुन्हा अंमलबजावणी संचालनालयाद्वारे (ईडी) चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाचा तपास बंद करण्यात आला होता. आता महाविकास आघाडीचं सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी ईडीकडून केली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. Ajitdada Ajitpawar again plagued by ED in the State Cooperative Bank scam
राज्य सहकारी बँकेतील कथित २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यासह ७६ संचालकांची पुन्हा चौकशी होण्याची शक्यता आहे. क्लोजर रिपोर्टनंतर अनेक जनहीत याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यामधून सातत्याने पुन्हा चौकशीची मागणी होत आहे. त्यामुळेच, अजित पवार आणि ७६ संचालकांसह पुन्हा ईडी चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात झालेल्या चौकशीचे प्रकरण पुन्हा रडारवर येण्याची शक्यता आहे. म हाविकास आघाडी सरकारने दाखल केलेल्या . क्लोजर रिपोर्टनंतर अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांना उत्तर देताना आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयाला पुन्हा चौकशी करण्यासंदर्भात पत्र लिहून कळवले आहे. या याचिकांत अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचीही मागणी होती. हे प्रकरण साखर कारखाने विक्री व्यवहाराशी निगडीत आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
■ घडलं काय ?
सन २००९-१० मध्ये बँक तोट्यात असून नेटवर्थ उणे असल्याच्या नाबार्डच्या अहवालानंतर रिझर्व बँकेने राज्य बँकेवर कारवाई करण्याचा आदेश सरकारला दिला. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ७ मे २०११ रोजी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक मंडळाची नियुक्ती केली. त्यानंतर कारवाईचा मुद्दा पुढे आला होता.
दिवाणी आणि फौजदारी कारवाईला परवानगी नुकसानीची जबाबदारी तत्कालीन संचालक मंडळावर निश्चित करून ती वसूल करणे आणि या संचालकांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी सहकार विभागाचे तत्कालीन अप्पर निबंधक शिवाजी पहिनकर यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून मे २०१४ मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. आजवर सहकार कायद्याच्या कलम ८८ च्या कारवाईत न्यायालयीन अडथळे आणून ही कारवाई थांबविणाऱ्या सर्वपक्षीय संचालकांना यामुळे एकाच वेळी दिवाणी आणि फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागणार असल्याचे २०१९ साली ऑगस्ट महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटले होते.
□ २५ हजार कोटींचा घोटाळा
याप्रकरणी एकूण ७० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. २००५ ते २०१० या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप करण्यात आले होते. त्यामध्ये अनियमितता आढळली होती. या प्रकरणामध्ये सप्टेंबर २०१९ मध्ये शरद पवार आणि अजित पवार यांच्याविरोधात ईडीकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तब्बल २५ हजार कोटींचा हा घोटाळा असल्याचे सुरिंदर अरोरा यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
□ अडचणीत येणारी मंडळी
या घोटाळ्यात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माणिकराव कोकाटे यांच्यासह बाळासाहेब सरनाईक (कोल्हापूर), अजित पवार, हसन मुश्रिफ, दिलीप सोपल, मधुकर चव्हाण (तुळजापूर), विजयसिंह मोहिते पाटील, विजय वडेट्टीवार, आनंदराव अडसूळ, जयंत पाटील (अलिबाग), राजवर्धन कदमबांडे, ईश्वरलाल जैन, राजेंद्र जैन, अमरसिंह पंडित, यशवंतराव गडाख, रजनी पाटील आदी नेत्यांसह अन्य अधिकारी अशा एकूण ३०० पेक्षा अधिक जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
