शिक्षक पदभरतीविषयी राज्य सरकारने जाहीर केल्या नवीन सुधारणा

मुंबई : शिक्षक पदभरतीमध्ये राज्य सरकारकडून काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. स्थानिक स्वराज संस्था आणि खाजगी व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये पदभरतीवेळी समान संधी मिळावी यासाठी ही सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच ही पद भरती पवित्र पोर्टलद्वारे करण्यात येणार आहे. गुणवत्ताधारक शिक्षक मिळावे यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. New reforms announced by state government regarding teacher recruitment holy portal

राज्य सरकारकडून शिक्षक पदभरतीमध्ये काही नवीन सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. शिक्षक पदभरतीमध्ये काही नवीन सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खाजगी व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची पदे भरताना समान संधी मिळावी व गुणवत्ताधारक शिक्षक मिळावे, या उद्देशाने पवित्र पोर्टलमध्ये भरती प्रक्रिया राबवताना कार्यपद्धतीमध्ये बदल व सुधारणा करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे.

याआधी अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीमध्ये एका उमेदवाराला गुण सुधारण्यासाठी जास्तीत जास्त पाच वेळा संधी उपलब्द होती. यासोबतच आता यामध्ये नवीन नियम जोडण्यात आले आहे. याबाबत राज्य सरकराने एक परिपत्रक जारी केलं आहे. ज्यामध्ये याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.

उमेदवाराला प्रत्येक वेळी होणाऱ्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीस प्रविष्ट होणे अनिवार्य राहील. उमेदवाराच्या त्यापूर्वीच्या चाचणीतील गुण नवीन चाचणीचा अंतिम निकाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर नव्याने येणाऱ्या जाहिरातीसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत. शिक्षक भरती पदासाठी व्यवस्थापनाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीच्या दिनांक असलेले उमेदवाराचे वय विचारात घेण्यात येईल.

तसेच सन २०२२ मध्ये होणाऱ्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीनुसार येणाऱ्या जाहिरातीसाठी उमेदवाराचे वय कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दोन वर्षासाठी शिथिल करण्यात आले आहे. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी प्रविष्ट होण्यासाठी उमेदवारास किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण करणे अनिवार्य असेल.

शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी करिता उमेदवारांनी निवडलेले माध्यमिक केवळ त्या चाचणी परीक्षेत राहील. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीनंतर पद भरतीसाठी आवश्यकतेनुसार तीन महिन्यातून एकदा व्यवस्थापनाकडून पोर्टलवर जाहिराती घेण्यात येतील. त्यात त्या-त्या कालावधीमध्ये आलेल्या जाहिरातीसाठी पात्र उमेदवारांकडून एकत्रित प्राधान्यक्रम घेऊन शिफारस पात्र उमेदवारांची व्यवस्थापननिहाय यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल.

विविध टप्प्यांमध्ये जाहिरात येणार असल्याने उमेदवाराची एकदा निवडीसाठी शिफारस झाल्यानंतर असा उमेदवार पुन्हा नव्याने येणाऱ्या जाहिरातीनुसार त्याने अर्ज केल्यास निवडीसाठी पात्र राहील.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

□ शिक्षकभरती अडकून पडण्याची शक्यता

कोरोना प्रादुर्भाव मुळे सरकारी विभागांत खर्च कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. त्यानुसार पदभरती आणि बदली संवर्गात निर्णय घेण्यात आला असून, त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग; तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग वगळता कोणत्याही विभागाने नवीन पदभरती करू नये, असा निर्णय घेण्यात आला होता.

त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने अंमलबजावणी केली आहे. मात्र, याचा परिणाम शिक्षकभरती आणि कर्मचारी भरतीवर होणार नाही, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली होती. या नव्या निर्णयानुसार राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा; तसेच अनुदानित सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांत कोणत्याही प्रकारची पदभरती होणार नाही. राज्यातील अध्यापक विद्यालयांना हा निर्णय लागू राहणार आहे. शिक्षक भरतीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करा, अशी मागणी ‘डिटीएड बीएड स्टुडंट असोसिएशन’च्या वतीने करण्यात आली आहे.

या पदभरती बंदीमुळे सुमारे ४ ते ५ हजार जागांची शिक्षकभरती अडकून पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कार्यरत शिक्षकांवर अतिरिक्त भार पडणार असून, ग्रामीण भागातील शाळांत शिक्षक नसतील.

राज्यात २००१-०२ पासून शालेय शिक्षण विभागात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद आहे. शिक्षकेतर पदे निश्चित करून तातडीने पदभरती करण्यात यावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर महामंडळासह अनेक संघटनांनी वारंवार आंदोलने केली, मोर्चेही काढले. त्यानंतर सरकारने २८ जानेवारी २०१९ रोजी शासन आदेश काढून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची काही प्रमाणात भरती करण्यास परवानगी दिली होती; परंतु शिपाई व सेवक कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत निर्णय प्रलंबित ठेवला होता. आताही करोनाच्या पार्श्वभूमीवर चार मे २०२० रोजी सरकारने आदेशद्वारे नवीन नियुक्ती करण्यास बंदी घातली आहे. त्यामुळे ही पदे रिक्तच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.