नवी दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती सध्या चांगल्याच वाढल्या आहेत. या किमती कमी करण्यासाठी जीएसटी हा पर्याय अनेक दिवसांपासून सुचविला जात आहे. त्यातच पेट्रोल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने तयारी दर्शवली आहे. मात्र यासाठी आता सर्व राज्यांची परवानगी आवश्यक आहे. राज्यांनी परवानगी दिल्यास पेट्रोलची किंमत लिटरमागे 75 रुपयांपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. तसेच डिझेलची किंमत 68 रुपये लिटर होऊ शकते. All states require permission; Petrol will be Rs 75 per liter GST
देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे देशातील दळणवळणावर त्याचा परिणाम होऊन सर्वच जीवनावश्यक वस्तू महाग झाल्या आहेत. मात्र केंद्र सरकार लवकरच सर्वसामान्यांना खुशखबर देऊ शकते. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सोमवारी सांगितले की, राज्यांनी सहमती दर्शवल्यास सरकार पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अंतर्गत आणण्यास तयार आहे.
याविषयी एएनआयशी बोलताना पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष प्रदीप मुलतानी म्हणाले , “पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास खूप मदत होईल. हे सर्वांसाठी चांगले आहे. हे अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले आहे. पेट्रोल आणि डिझेल सारख्या पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढल्याने अनेक क्षेत्रांवर मोठा परिणाम होतो, ज्याचा परिणाम शेवटी सामान्य लोकांवर, विशेषतः गरीबांना होत असतो.
मंत्री म्हणाले की, जगातील अनेक देशांमध्ये इंधनाचा तुटवडा आणि प्रचंड दरवाढ होत आहे, परंतु देशात इंधनाची कमतरता नाही. मात्र, इथे प्रश्न असा आहे की तेल मुबलक असताना ते महाग का आणि ते जीएसटीच्या कक्षेत आले तर त्याचा फायदा काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
पुरी म्हणाले, “पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी राज्यांना सहमती द्यावी लागेल. राज्यांनी पावले उचलली तर आम्ही तयार आहोत. आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत. त्याची अंमलबजावणी कशी करायची हा दुसरा मुद्दा आहे. हा प्रश्न अर्थमंत्र्यांना विचारायला हवा. तुम्हाला सांगतो की, जेव्हा जेव्हा देशांतर्गत बाजारात वाहतूक इंधनाच्या किमती वाढतात तेव्हा पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली जाते.
जीएसटीच्या कक्षेत आल्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होतील, असे मानले जात आहे. तथापि, राज्ये जीएसटी अंतर्गत आणण्यास इच्छुक नाहीत कारण याचा अर्थ पेट्रोलियम उत्पादनांच्या विक्रीवर अप्रत्यक्ष कर दर निश्चित करण्याचा अधिकार गमावला जाईल. केंद्र आणि राज्ये दोन्ही पेट्रोलियम पदार्थांमधून मोठ्या प्रमाणावर कर मिळवतात. या उत्पादनांवर उत्पादन शुल्क आकारून केंद्राला 2021-22 मध्ये 3.63 लाख कोटी रुपये मिळाले.
दरम्यान, गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या GST परिषदेच्या ४५व्या बैठकीत पेट्रोलियम उत्पादने GST अंतर्गत आणण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती. तथापि, परिषदेने पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची शक्यता केंद्र सरकारने अनेक प्रसंगी दिली आहे.
