□ सीमाप्रश्नावरुन भाजप विरुद्ध भाजप सामना; महाराष्ट्रातील 40 गावे कर्नाटकात येणार
मुंबई : ‘कर्नाटकचे मुख्यमंत्री खोटे बोलत आहे’ सांगली जिल्ह्यातील 40 गावांनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई खोटे बोलत असल्याचे भाजपचे माजी आमदार विलासराव जगताप यांनी सांगितले आहे. यावरून सीमाप्रश्नावरुन भाजप विरुद्ध भाजप असा सामना रंगत आहे. Chief Minister Bommai lies on border issue; Allegation of former BJP MLA
कर्नाटक सरकारकडून शेतकऱ्यांना सिंचन योजनेचे पाणी, मोफत वीज, खते, बि-बियाणे उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा नाही कि सर्वजण कर्नाटकमध्ये सामील होण्यास राजी आहेत, असे जगताप म्हणाले.
महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्नासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी बैठक घेतली. यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई चांगलेच सक्रीय झाले आहेत. ते वरिष्ठ वकिलांच्या टीमसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेणार आहेत. महाराष्ट्रात राजकीय पक्ष सीमावादाचे राजकारण करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे सीमावादावरुन भाजपमध्येच संघर्ष पहायला मिळू शकतो.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावरुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी बैठक घेतली. यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मोठे विधान केले आहे. महाराष्ट्रातील जत तालुक्यातील 40 ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकमध्ये सामील व्हायचा निर्णय घेतला आहे. या तालुक्याने महाराष्ट्र सरकार त्यांना पाणी देण्यास असमर्थ असल्याचा ठराव संमत केला आहे. या 40 गावांना अन्यायकारक वागणूक दिली जात आहे, असे बोम्मई म्हणाले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने दोन समन्वयक मंत्र्यांची नियुक्ती केल्यामुळे कर्नाटक सरकारही खडबडून जागे झाले आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी लागलीच आज मंगळवारी (ता. २२ ) कायदा सल्लागारांशी बैठकीत चर्चा केली. दरम्यान, कर्नाटक – महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये वाद निर्माण करण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी करू नये, असा सल्लाही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिला.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
बोम्मई म्हणाले, ”आम्ही वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, श्याम दिवाण, उदय होला तसेच बेळगावचे मारुती जिर्ली आणि वकील ऑन रेकॉर्ड रघुपती यांचा समावेश असलेली मजबूत कायदा सल्लागारांची टीम तयार केली आहे. आम्ही आधीच दोन बैठका घेतल्या आहेत. आज संध्याकाळी त्यांच्यासोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली. आम्ही आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजनांबद्दल उद्या बुधवारी सकाळी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाही माहिती देणार आहे.
शिंदे सरकारने काल सोमवारी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची सीमा वादावरील न्यायालयीन खटल्यासाठी महाराष्ट्राच्या कायदा सल्लागार टीमशी समन्वय साधण्यासाठी नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारनेही आता तयारी सुरू केली आहे. महाराष्ट्राच्या याचिकेला इतक्या वर्षांत टिकाव धरता आलेला नाही. ते राखण्यायोग्य नाही, असा युक्तिवाद करण्यास आम्ही तयार आहोत, असेही बोम्मई म्हणाले.
दरम्यान महाराष्ट्रात ज्या ठिकाणी कन्नड शाळा आहेत त्या शाळांचा विकास कर्नाटक सीमा विकास प्राधिकरणामार्फत निधी देऊन केला जाणार आहे. सीमा भागातील प्रश्नाबाबत मी मंगळवारी वकिलांच्या टीमसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेणार आहे. यासंदर्भात सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, याबाबत दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेत्यांना पत्रे पाठवण्यात येणार आहेत. सुप्रीम कोर्टात आमची बाजू मांडण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे तयार असल्याचे सांगत बोम्मई यांनी थेट महाराष्ट्रातील भाजप सरकारला आव्हान दिले.
बोम्मई म्हणाले की, सीमावाद हे महाराष्ट्रात राजकीय हत्यार बनले आहे आणि सत्तेत असलेला कोणताही पक्ष राजकीय हेतूने हा मुद्दा उपस्थित करत राहतो. परंतु त्यांना अद्याप यश मिळालेले नाही आणि भविष्यातही मिळणार नसल्याचे नाही. आम्ही कर्नाटकच्या सीमांचे रक्षण करण्यास सक्षम आहोत त्या पद्धतीने पावलेही उचलली आहेत. कर्नाटकची जमीन, भाषा आणि पाण्याचा प्रश्न आल्यावर आम्ही एकत्र काम केले आहे आणि एकत्रितपणे लढलो आहोत. राज्यांच्या पुनर्रचना कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार कोणालाही नसल्याचे बोम्मई म्हणाले.
