नवी दिल्ली : आता औषधांवर बारकोड अथवा क्यूआर कोड लावावेच लागणार आहे. या युनिक क्यूआर कोडमध्ये औषधाबाबतची सर्व माहिती असणार आहे. पुढील वर्षांपासून याची अंमलबजावणी सुरु होणार आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गेल्या वर्षी यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली होती. Now fake drugs will be stopped! Barcode, QRcode Mandatory Central Govt यामुळे उत्पादन आणि वितरण साखळीच्या माध्यमातून औषधांची सत्यता पडताळता येणार आहे. यातून बनावट औषधांना आळा बसणार आहे. याला ‘औषधांचा आधारकार्ड’ असे म्हटले जात आहे.
पुढील वर्षांपासून औषधांवर बारकोड अथवा क्यूआर कोड लावणे केंद्र सरकारकडून अनिवार्य होणार आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून याबाबतच्या हालचाली सुरू झाल्या असल्याची माहिती समोर येत आहे.
देशात विक्री होणाऱ्या औषधांच्या पाकिटांवर बारकोड अनिवार्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने मागील वर्षी Drugs and Cosmetic Rules, 1945 कायद्यात दुरुस्ती करत त्यात अनुसूची एच 2 जोडली असल्याचे म्हटले जात आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे उत्पादन आणि वितरण साखळीच्या माध्यमातून औषधांची सत्यता पडताळता येणे शक्य होणार आहे. यातून बनावट औषधांना आळा बसणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
पुढील वर्षी 1 ऑगस्ट 2023 पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. या निर्णयाला औषधांचा आधारकार्ड असे म्हटले जाणार आहे. या युनिक क्यूआर कोडमध्ये औषधाबाबतची सर्व माहिती असणार आहे. यामध्ये उत्पादनाचे आयडेंडिटीफिकेशन कोड, औषधाचे नाव आणि जेनेरिक नाव, ब्रॅण्डचे नाव, उत्पादकाचे नाव आणि पत्ता, बॅच क्रमांक, उत्पादनाची तारीख, औषधाची मुदत, उत्पादकाचा परवाना क्रमांक आदी माहितीचा समावेश असणार आहे.
केंद्र सरकारकडून या नव्या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी, जनजागृती करण्यासाठी देशभरातील केमिस्ट आउटलेटवर प्रचार केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
भारतात ॲलेग्रा, डोलो, ऑगमेंटिन, सॅरिडॉन, कॅल्पोल आणि थायरोनॉर्म यांसारख्या औषधांची विक्री मोठ्या प्रमाणावर होते. या औषधांसह जवळपास 300 औषधे बारकोडसह बाजारात दाखल होणार आहेत. सध्या, पहिल्या टप्प्यात 300 औषधे बारकोडसह येणार आहेत. या 300 औषधांचा भारतीय बाजारपेठेतील वाटा 35 टक्क्यांच्या घरात आहे. त्यानंतर डिसेंबर 2023 पर्यंत इतर सर्व औषधांवर क्यूआर कोड असणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे उत्पादन आणि वितरण साखळीच्या माध्यमातून औषधांची सत्यता पडताळता येणे शक्य होणार आहे. यातून बनावट औषधांना आळा बसणार असल्याचे म्हटले जात आहे. पुढील वर्षी 1 ऑगस्ट 2023 पासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या निर्णयाला ‘औषधांचा आधारकार्ड’ असे म्हटले जाणार आहे. या युनिक क्यूआर कोडमध्ये औषधाबाबतची सर्व माहिती असणार आहे. यामध्ये उत्पादनाचे आयडेंडिटीफिकेशन कोड, औषधाचे नाव आणि जेनेरिक नाव, ब्रॅण्डचे नाव, उत्पादकाचे नाव आणि पत्ता, बॅच क्रमांक, उत्पादनाची तारीख, औषधाची मुदत, उत्पादकाचा परवाना क्रमांक आदी माहितीचा समावेश असणार आहे.
केंद्र सरकारकडून या नव्या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी, जनजागृती करण्यासाठी देशभरातील केमिस्ट आउटलेटवर प्रचार केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले.
औषधांच्या पाकिटावरील क्यूआर कोडसह केंद्र सरकार आणखी दोन योजनांवर काम करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यामध्ये ‘योग्य दरात औषधे’ आणि Pharmacovigilance याचा समावेश असणार आहे. यानुसार, ‘योग्य दरात औषधे’ यामध्ये औषधांसाठी अधिक किंमत वसूल केली जात असल्यास ग्राहकांना तक्रार करता येणार आहे. तर, Pharmacovigilance मध्ये औषधांचा काही दुष्परिणाम होत असल्यास ग्राहकांना त्याची तक्रार करता येणार आहे. या तीन योजनांमुळे ग्राहकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागरुकता येईल असा विश्वास केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
