सोलापूर / शिवाजी हळणवर : कर्नाटकमधील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आता इथेनॉल विक्रीचाही लाभ मिळणार आहे. हा देशातील पहिलाच प्रयोग आहे. प्रतिटन ऊसामागे एफआरपी शिवाय अतिरिक्त ५० रुपये देण्यात येणार असल्याची माहिती कर्नाटकचे मंत्री शंकर पाटील मुनेनकोप्पा यांनी दिली आहे. First experiment in the country. Sugarcane growers in Karnataka will also benefit from the sale of ‘ethanol’, Farmer News
महाराष्ट्रातील खासगी आणि सहकारी अशा दोन्ही क्षेत्रातील साखर कारखान्यांची केवळ इथेनॉल निर्मिती मधूनच यंदा अंदाजे १२ हजार कोटी रुपये कारखान्यांकडे येण्याची शक्यता आहे. राज्य हळूहळू ‘ब्राझिल पॅटर्न’ कडे वाटचाल करीत आहे. मग कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना इथेनॉलचे अतिरिक्त ५० रुपये मिळत असतील तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ही मिळायला हवेत, अशी मागणी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे.
○ ‘या’ निर्णयाचा महाराष्ट्रतही परिणाम होण्याची शक्यता
ऊसाला वाढीव दर द्यावा, या मागणीसाठी कर्नाटकात शेतकरी संघटना आंदोलन करत आहेत. अशा वेळी सरकारनं इथनॉलचा लाभही शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय जरी कर्नाटक राज्यात झाला असला तरी महाराष्ट्र हे सुद्धा ऊसाचं विक्रमी उत्पादन करणारं महत्वाचं हे राज्य आहे. साखर कारखान्यांना उपपदार्थ निर्मितीतून मोठे उत्पन्न मिळते.
यामध्ये मोलॅसिस, विजनिर्मिती, उच्छॠ सारखे प्रकल्प असतील किंवा इथेनॉल असेल यातून कारखान्यांना चांगले उत्पन्न मिळते. महाराष्ट्रात देखील गेल्या आठ वर्षात साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीत मोठी वाढ केली आहे. त्यामुळं कर्नाटक सरकारच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी ही आक्रमक झाले असून शेजारीचे राज्य उपपदार्थातील वाटा देत असेल तर सर्वात जास्त ऊस उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना तो वाटा मिळाला पाहिजे, अशी मागणी होत आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
● शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा अधिक दर दिला पाहिजे
अशा प्रकारची मागणी दिवंगत शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी केली होती. आता आपल्या शेजारच्या कर्नाटक राज्यात असा निर्णय झाल्यामुळं महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांनीही तशी मागणी केली आहे. यापासून शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होईल अशी अपेक्षा आहे.
● शेतकऱ्यांसाठी शिंदे सरकारची मोठी घोषणा
अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस अशा संकटात सापडलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शिंदे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रकमेत प्रति हेक्टर दुपटीने वाढ करण्यात आली. जिरायत पिकाच्या नुकसानीसाठी आता 13 हजार 600 रुपये तर बागायत पिकाच्या नुकसानीसाठी 27 हजार रुपये मिळणार आहेत. शिवाय सरकारनं नुकसानीची मर्यादाही वाढवली आहे.
