सोलापूर : खाजगीकरणाच्या विरोधात वीज कर्मचाऱ्यांचा ७२ तास संप पुकारण्यात आला आहे. वीज मंडळाच्या खाजगी करणाच्या विरोधात येत्या बुधवार (ता. ४) पासून ७२ तासाचा संप वीज कामगार करणार आहेत, अशी माहिती आज पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. Press conference Solapur 86 thousand electricity workers will go on 72-hour strike from Wednesday against privatization
अदानी इलेक्ट्रिक कंपनीने महाराष्ट्र राज्य वीज निर्माण आयोगाकडे समांतर परवान्यासाठी नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने अर्ज केलेला आहे. त्यामुळे खाजगीकरणाच्या विरोधात सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन 86 हजार वीज कामगार दि. 4 जानेवारीपासून 72 तासाच्या संपावर जाणार असल्याची माहिती एम.एस.ई. बी. वर्कर्स फेडरेशनचे विलास कोले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ठाणे, भांडुप, मुलुंड, नवी मुंबई, पनवेल,तळोजा व उरण परिसरातील महावितरण कंपनीच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रात अदानी इलेक्ट्रिकल कंपनीने महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे समांतर परवान्यासाठी अर्ज केलेला आहे. त्यास वीज ग्राहक लोकप्रतिनिधी व वीज कामगार संघटना सर्वत्र विरोध करीत असून त्याविरोधात कर्मचारी अधिकारी संघर्ष समितीने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. महाराष्ट्रभर सभा घेवून राज्य सरकारच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात निषेध केला आहे.
राज्य सरकारने वेळोवेळी कोट्यवधी रूपये खर्च करून लाखो ग्राहकांना वीज पुरवठा देण्यासाठी हजारो रोहित्र, लाखो पोल शेकडो हजारो उपकेंद्रे उभी केली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेला 24 तास अखंडित वीज पुरवठ्याचा लाभ मिळत आहे. असे असूनही अलीकडे अदानी इलेक्ट्रिक कंपनीने राज्यातील महसुलीदृष्ट्या अतिशय महत्वाच्या असलेल्या भांडुप परिमंडळांतर्गत महाराष्ट्र राज्य वीज निर्माण आयोगाकडे समांतर परवान्यासाठी नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने अर्ज केलेला आहे. हा अशा प्रकारच्या देशातील पहिलाच प्रयोग महाराष्ट्रामध्ये होत आहे. जर असा परवाना देण्यात आला तर राज्याच्या वीज उद्योगावर त्याचे विपरीत परिणाम होतील.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
वीज ग्राहकांना देण्यात येणारे वीजेचा दर विशेष करून शेती पंप, दारिद्र्य रेषेखालील ग्राहक 100 युनिटच्या आतील वापर असलेले ग्राहक, सार्वजनिक पथदिवे , पाणीपुरवठा, सरकारी कार्यालये असतील इत्यादीना वीज खरेदी दरापेक्षा कमी दराने वीज पुरवठा करण्यात येतो. त्यामुळे महावितरण कंपनीला वार्षिक 85 हजार कोटी महसूल मिळत आहे. त्यामध्ये हजारो कोटीचा वाटा हा सबसिडीचा आहे. सदरचे ग्राहक जर महावितरण कंपनीकडून खाजगी भांडवलदार यांच्याकडे गेले तर उर्वरित वीज ग्राहकास वीज दरवाढीचा मोठा फटका बसू शकतो आणि महाराष्ट्रातील जनता भविष्यात वाढीव वीज दरामुळे वीज वापर करू शकणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होवू शकते. वीज ग्राहकांचे भविष्य अंधारात जाणार आहे.
याकरिता वीज उद्योग क्षेत्रात काम करणा-या सर्वच संघटनानी एकत्र येवून त्यास विरोध म्हणून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून 4 जानेवारी 2023 पासून 72 तासाच्या संपावर जाण्याचा निर्णय कामगार संघटनानी घेतला आहे. हा संप फक्त वीज कर्मचारी – अधिकरी यांच्यासाठी नसून ग्राहक, उद्योजक, शेतकरी, अर्थिक दुर्बल घटक या सर्वांना सन्मानाने जगता यावे याकरिता आहे.
या पत्रकार परिषदेस एम.एस.ई. बी. वर्कर्स फेडरेशनचे विलास कोले, सबऑर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशनचे गौरेश पाटील, वीज कामगार महासंघाचे विजयकुमार राकले, तांत्रिक कामगार युनि 5059 चे नितीन चव्हाण, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे पी.एल. जाधव, इलेक्ट्रीसिटी लाईनस्टॉफ असोशिएशनचे गोपाळ बार्शीकर, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार कॉंग्रेस इंटक युवराज यलगुलवार, महाराष्ट्र राज्य विद्युत अधिकारी संघटनेचे निलेश वरखडे, राजेंद्र निकम, शशिकांत बनसोडे आदी उपस्थित होते.
