□ नियुक्त भरारी पथके बरखास्त करून केवळ शेतकऱ्यांचा समावेश असणारी पथके नेमण्याची मागणी
सोलापूर – शेतक-यांच्या गोड ऊसाची काटामारी झाली ‘सरकार मान्य’ अशीच काही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नियुक्त भरारी पथके बरखास्त करून केवळ शेतकऱ्यांचा समावेश असणारी पथके नेमण्याची मागणी आता होत आहे. Sugarcane tussle took place ‘Government approved’, paper horse dancing type of farmers team
साखर कारखान्यातून सुरू असणारी काटामारी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने तहसीलदार, पोलीस, वजनमापे अधिकारी, विशेष लेखापरीक्षक, शेतकरी प्रतिनिधींची तालुका व जिल्हास्तरावर भरारी पथके नेमली, परंतु ही पथके केवळ ‘फार्स’च ठरत आहेत. या पथकांनी जिल्ह्यातील बहुतांश कारखाना वजनकाट्यांची तपासणी केली,पण कुठेच एक किलोचाही फरक आढळून आला नाही. त्यामुळे कारखानदारांच्या लुटीला शासकीय मान्यता देण्याचा हा प्रकार असल्याची चर्चा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांतून सुरू झाली आहे.
जिल्ह्यातील अनेक कारखान्याकडून काटामारीतून शेतकऱ्यांची लुट केली जात असल्याच्या तक्रारी शेतकरी संघटना, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी साखर आयुक्त कार्यालयाकडे केलेल्या आहेत. या तक्रारीची दखल घेऊन वजनकाट्या बाबतचा शेतकऱ्यांच्या मनातील संशय दुर व्हावा म्हणून शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी यांनी वजन काट्याची सत्यता तपासण्यासाठी तहसीलदार, पोलीस, वजनमापे अधिकारी, लेखापरीक्षक व शेतकरी संघटना प्रतिनिधी अशांचा समावेश असलेल्या भरारी पथकाची निर्मिती केली.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
या पथकाची सध्या कार्यवाही सुरू असून ‘वजनकाटे चोख’ असल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित कारखान्यांना या पथकाकडून दिले जात आहे. कुठेही वजनात तफावत आढळून येत नाही. परंतु वरील सर्व अधिकार एकाच वेळी एकत्र येणे कठीण आहे. आणि हे सर्व एकत्र येवून कुठे छापा टाकायचा हे ठरवायला हवे. त्यामुळे कोणत्या कारखान्यावर तपासणी करायची हे ठरविल्यामुळे सहाजिकच संबंधित कारखान्याला अधिकारी कधी येणार आहेत हे समजणे कठीण नाही. यातूनच आता सरकार मान्य पथकावरच शेतकरी संशय घेवू लागले आहेत. हे सर्व कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रकार असल्याची टिका ऊस उत्पादकातून होवू लागली आहे. यामुळे नियुक्त केलेले पथक बरखास्त करून केवळ शेतकऱ्यांचा समावेश असलेले पथक नियुक्त करण्याची मागणी शेतकऱ्यातून होत आहे.
शेतकरी अडचणीत असला तरी आपल्या पिकांला जिवापाड जपतो. परंतु त्याचा शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही, सरकारी हस्तक्षेप व शेतकऱ्याच्या आक्रमक मागणीतून सरकार मध्यस्थी करीत मार्ग काढते. तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची काटामारीची सतत ओरड सुरू असते. प्रत्येक खेपेला दोन ते अडीच टन काटामारी होत असल्याचे बोलले जाते. तर काटामारी प्रामुख्याने रात्रीच्या वेळी चालते अश्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. कारखान्यांवरील वजन काट्यावरील कर्मचारी साखर कारखानदारांच्या विश्वासातील असल्याने मापात पाप करीत असल्याचीही चर्चा आहे.
वैद्यमापन विभागाकडून दरवर्षी हंगामाच्या सुरूवातीला नेहमीप्रमाणे कारखान्यांच्या वजनकाट्यांची ‘व्यवस्थितपणे’ तपासणी सोपस्कार पार पाडत वजनकाटे निर्दोष असल्याचा निर्वाळा दिला जातो. पण या नंतर काटामारी सुरू असल्याची साशंकता व्यक्त होत आहे. या सुरू असलेल्या तपासणी सोपस्कारावर शेतकरी संघटनांचा आक्षेप असून शेतकऱ्यांसाठी सरकार काहीतरी हिताची पाऊले उचलण्याचा दिखावा सुरू आहे.
वजनकाटे आँनलाईन करण्यासह इतर तांत्रिक बाबीत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. काट्याच्या कँलिब्रेशन एकसमानता, सुसूत्रता व पारदर्शकता राहण्यासाठी सर्व संगणकप्रणाली एकच असावी. तसेच त्यावर वैद्यमापन विभागाचे नियंत्रण ठेवण्याच्या विविध मुद्द्यांचा समावेश केला आहे. याची कार्यवाही करण्याचे आदेश ही दिले आहेत. पण याची अंमलबजावणी पुढील वर्षांपासून करण्यात येणार आहे. परंतु या बाबतीत ही शेतकरी संघटनांना साशंकता आहे.
