सोलापूर : अवघ्या दोन महिन्यात आर्थिक वर्ष संपणार आहे. म्हणावे तसे उत्पन्न नसल्याने महापालिकेची मोठी आर्थिक ओढताण सुरू आहे. अशावेळी ज्या विभागांवर भिस्त आहे, त्या विभागांच्या पीछेहाटीसह एकंदरीत उत्पन्न अवघे ३० टक्के इतकेच मिळाले असल्याने आता महापालिकेसमोर उद्दिष्टाच्या ७० टक्के वसुलीची चिंता लागली आहे. Concerned about 70 percent recovery of the target before the Municipal Corporation; Exercise should be done by Solapur administration at the end of March
तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाल्याने आता येत्या दोन महिन्यात प्रशासनाकडून कडक पावले उचलली जाणार आहेत. सध्या महापालिकेच्या नव्या आर्थिक वर्षासाठीच्या अंदाजपत्रकाची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे. यंदा मुदत संपल्याने महापालिका सभा अस्तित्वात नाही. तरीही नियमाप्रमाणे १५ फेब्रुवारीपर्यंत आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करून ते सध्या प्रशासकीय राजवटीमुळे अस्तित्वात असलेल्या उपसमितीसमोर ठेवावे लागणार आहे.
अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी विविध विविध विभागांकडून उत्पन्न व इतर बाबींची माहिती मागविण्यात आली आहे ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर सर्वच खर्चासाठी दरमहा प्रशासनाला किमान २५ कोटी रुपये लागतात. शासनाकडून जीएसटी अनुदानापोटी महापालिकेला दरमहा २२ कोटी ३१ लाख रुपये येतात. यातून खर्च भागविला जातो.
मात्र उर्वरित खर्च, इतर विकास कामांसाठी प्रशासनाला कसरतच करावी लागते. एकीकडे आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी भिस्त असलेल्या मालमत्ता कर विभाग, भूमी व मालमत्ता विभाग, नगररचना विभाग, मंडई विभाग यांना दिलेल्या उद्दिष्टाची तोकड्या प्रमाणावरील वसुलीमुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती आणखी ढासाळलेल्या अवस्थेत जात आहे.
दुसरीकडे मात्र अंदाजपत्रकात विविध २२ विभागांना दिलेल्या उद्दिष्टासह धरण्यात येणारी भरमसाठ जमेची बाजू दाखवत खर्चाचा वाढविण्यात येणारा भाग यामध्ये समतोल न राहता उत्पन्नातून जमेची बाजू नसतानाही करण्यात येणारा खर्च हा मात्र शंभर टक्के असतो. यामुळे मात्र उत्पन्न कमी आणि खर्च पाचपटीने अशीच स्थिती दरवर्षी प्रशासनासमोर असते. अशावेळी शासनाच्या जीएसटी अनुदानानेच प्रशासनाला तारले आहे.
गत अंदाजपत्रकात मालमत्ता कर विभागाला ४१० कोटी ३२ लाखाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र आत्तापर्यंत १२५ कोटींसह हे विभाग वसुलीत ३० टक्क्यांवरच राहिले आहे. या पाठोपाठ भूमी व मालमत्ता विभागाला २२ कोटी २४ लाखाचे उद्दिष्ट होते. केवळ ४ कोटींसह विभागाची वसुली १९ टक्क्यावर आहे. नगररचना विभागाला ३१ कोटी २६ लाखाचे टार्गेट देण्यात आले होते. १९ कोटींसह वसुलीत ६० टक्क्यावर, मंडई विभागास ५ कोटी ६८ लाखाचे उद्दिष्ट असताना विभागाने १ कोटी २५ लाखासह वसुलीत २२ टक्के आणि ८ झोनना सोपे १ कोटी ६० लाखाचे उद्दिष्ट देऊन देखील केवळ दहा लाखाच्या आत पाच टक्के इतकीच वसुली करत आपले कार्य प्रशासनाला दाखवून दिले आहे. अशी स्थिती राहिल्यास प्रशासनाची आर्थिक तारांबळ कशी दूर होणार आहे असा सूर मात्र आर्थिक तज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
सार्वजनिक बांधकाम – नगरअभियंता विभाग, आरोग्य खाते, अतिक्रमण विभाग क्रीडा विभाग यांनी मात्र उद्दिष्टानुसार व त्याहीपेक्षा चांगली कामगिरी वसुलीतून दाखवून दिली आहे. यानंतरही इतर विभागांच्या असमाधानकारक कामगिरीने एकंदरीत उत्पन्न व वसुलीत प्रशासन हे उद्दिष्टपूर्तीत दोन महिन्याचा कालावधी शिल्लक असतानाही ३० टक्क्यांवरच अडकून राहिले आहे.
यामुळे मात्र वसुलीच्या बाबतीत कडक पावले उचलून मार्च अखेरपर्यंत उद्दिष्टाची किमान ६० ते ७० टक्के तरी वसुली होण्याच्या दृष्टीने उपाय योजना आखण्यात आल्या आहेत. शिवाय आता महापालिकेतील उत्पन्नाची बाब लक्षात घेताच प्रशासनाकडून महापालिकेचे अंदाजपत्रक कोणत्याही प्रकारे फुगीर असणार नाही याची काळजी मात्र घेण्यात येत आहे. तसेच मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाच्या धर्तीवरच यंदा खर्चाची बाब यामध्ये ठेवण्याच्या हालचाली प्रशासकीय राजवटीच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येणार असल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांमधून सुरू झाली आहे.
¤ अंदाजपत्रकात नसणार कोणतीही कर – दरवाढ
महापालिकेचे सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रक तयार करताना उत्पन्नाची भीस्त असलेले विभाग यांच्या वसुली आणि खर्चाच्या बाजू निरखून पाहण्यात येणार आहे. हे करतानाच महापालिकेला स्वतःच्या मालकीच्या असलेल्या खुल्या जागांमधून उत्पन्न वाढविण्याबरोबरच इतर उत्पन्नाचे नवनवीन स्त्रोत निर्माण करण्याचे नियोजन आखण्यात आले आहे. या जोरावरच महापालिका सभा नसतानाही प्रशासकीय राजवटीत अधिकारांना बाजूला ठेवून कोणतेही कर आणि दरवाढ शहरवासीयांवर लादले जाणार नाही याची काळजी प्रशासन घेत आहे.
□ जीएसटीतून प्रशासन खर्च आणि योजनांमधूनच विकास!
विविध बाबीने इतर खर्चातून प्रशासनाची आर्थिक स्थिती बिकट होत असल्याने येत्या आर्थिक वर्षात खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने प्रशासन आटोकाट प्रयत्न करणार आहे. राज्य शासनाकडून दरमहा मिळणाऱ्या २२ कोटी ३१ लाखाच्या जीएसटी अनुदातूनच शक्यतो वेतन व इतर खर्च भागविण्याचा प्रयत्न असणार आहे तर केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनातून आणि डीपीडीसीसह इतर बाबीतून शहरातील मूलभूत सोयी सुविधांबरोबरच इतर विकास कामे हाती घेण्याचे नियोजन देखील तयार करण्यात येत आहेत. यामुळे यंदाच्या अंदाजपत्रकात भांडवली निधीतून होणारी कामे नसणार आहेत.
