मुंबई : संजय राऊत हे पुन्हा अडचणीत आले आहेत. विधिमंडळाचा उल्लेख राऊत यांनी चोर मंडळ असा केला. त्यानंतर दोन्ही सभागृहात राऊतांविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला. हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी विशेषाधिकार समितीवर 15 सदस्यांची नेमणूक केली आहे. भाजप आमदार राहुल कुल हे या समितीचे प्रमुख आहेत. तसेच अनेक आमदारांचाही या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. Hanging sword on Sanjay Raut, establishment of disenfranchisement committee; Sharad Pawar’s reaction to Raut’s statement Politics
संजय राऊत यांच्या ‘चोरमंडळा’ च्या विधानाला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी समर्थन दिले नाही. परंतु त्यांनी जी समिती स्थापन करण्यात आली त्यावर आक्षेप घेतला आहे. राऊतांवरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठीत केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त व तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते. मात्र गठीत केलेल्या समितीत ठाकरे गटातील आमदारांचा समावेश नाही. हे योग्य नाही, असे पवारांनी म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधाऱ्यांकडून आयोजित चहापानावर बहिष्कार टाकणारे विरोधक हे देशद्रोही आहेत, असे म्हणणारे मुख्यमंत्र्यांवर महाविकास आघाडीने विधानपरिषदेत हक्कभंग दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू करताच विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हणणाऱ्या ठाकरे गटाचे प्रवक्ते खा. संजय राऊत यांच्यावर हक्कभंग दाखल करण्याचा विषय भाजपने विधानसभेत पुढे रेटला. त्यावरून विधानसभेत प्रचंड राडा झाल्याने सभागृह तहकूब करावे लागले. यावरून दोन्ही बाजूने जोरदार आरोप-प्रत्यारोप झाले.
शह दिला की काटशह देणे, वार केला की पलटवार करणे, आरोप झाला की प्रत्यारोप होणे आणि हल्ला केला की प्रतिहल्ला करणे असे कोंडीत पकडले की खिंडीत गाठायचे नाट्य सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात नेहमीच चाललेले असते. या नाट्याचा नवा अंक बुधवारी राज्य विधिमंडळात पाहण्यास मिळाला.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
विधानपरिषदेत महाविकास आघाडीचे बहुमत असल्याने ठाकरे गट त्याठिकाणी मुख्यमंत्री शिंदेंविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणणार असल्याचे समजताच शिंदे गट आणि भाजपमध्ये जोरदार हालचाली झाल्या. सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच विधानसभेत भाजपने संजय राऊत यांच्या ‘चोरमंडळा’चा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावरून शिंदे गटाचे आमदार तुटून पडले. सुरुवातीला विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी यावर मौन धारण केल्यामुळे भाजपवाल्यांचा जोर वाढला. याच मुद्यावरून काही वेळात सत्ताधारी विरोधक एकमेकांवर आरोप- आणि प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडू लागले. त्यातून सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. परिणामी सभापतींन सभागृह तहकूब केले.
● विधानपरिषदेत महाविकास आघाडीचा डाव
विधानपरिषदेत महाविकास आघाडीचे बहुमत आहे. शिवाय शिवसेना नेत्या नीलम गोरे या विधानपरिषदेच्या उपसभापती आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या चहापानावर बहिष्कार घालणाऱ्या विरोधकांना देशद्रोही, महाराष्ट्रद्रोही संबोधणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर हक्कभंग दाखल करण्याच्या हालचाली ठाकरे गटातून सुरू झाल्या. साहजिकच महाविकास आघाडीचे बहुमत असल्यामुळे हे शक्य आहे. तसे झाल्यास मुख्यमंत्री अडचणीत येऊ शकतात.
○ इथेही उद्भवणार पेच
संजय राऊत हे राज्य विधिमंडळाचे सदस्य नसून ते राज्यसभेचे सदस्य आहेत. म्हणून त्यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणण्याचा अधिकार हा फक्त राज्यसभेलाच आहे. याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा राज्यसभेचे सभापती अर्थात उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा सचिवालय यांनाच आहे. म्हणजेच सध्यस्थितीत राज्य विधिमंडळात राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करताच येत नाही, असे घटनातज्ञांचे म्हणणे आहे.
● झालीच तर फक्त चौकशी होऊ शकते
राऊत यांच्याबाबतीत फार फार तर राज्य विधिमंडळ चौकशी करू शकते. चौकशीत काही तथ्य आढळल्यास विधानसभा अध्यक्ष हे संपूर्ण प्रकरणच राज्यसभा सभापतींकडे पाठवू शकतात. तिथे पुन्हा या प्रकरणाची चौकशी होऊ शकते. चौकशी अहवाल आल्यानंतरच राज्यसभा सभापती योग्य तो निर्णय घेतात. याठिकाणी संबंधितांना नैसर्गिक न्यायतत्त्वानुसार त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते.. ही संपूर्ण प्रक्रिया न्यायिक स्वरूपाची आहे.
● विधानसभेत भाजपचा प्रतिडाव
विधानपरिषदेतील ठाकरे गटाच्या हालचालींची कुणकुण लागताच विधानसभेत भाजपने प्रतिडाव टाकला. ठाकरे गटाचे प्रवक्ते खा. संजय राऊत यांनी विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हटले आहे. त्यावरून राऊतांवर हक्कभंग दाखल करण्याची मागणी भाजपकडून आ. आशिष शेलार आणि अतुल भातखळकर यांनी केली. साहजिकच या मागणीवरून विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी गोंधळ घातला.
