○ जमिनी गेल्या, मोबदलाही गेला, नशिबी संताप आला
सोलापूर : सुरत – चेन्नई प्रस्तावित महामार्गासाठी अक्कलकोट व दक्षिण सोलापूर तालुक्यातून संपादित करण्यात येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर शासनाचा ताबा आला असून या जमिनीवरील शेतकऱ्यांचे अधिकार आता संपुष्टात आले आहेत. यासंदर्भात प्रसिध्द झालेल्या राजपत्रातून ही बाब उघडकीस आली आहे. Solapur Land Compensation Fate Anger Farmer on Greenfield Fight Frustrated Akkalkot
बाधित शेतकऱ्यांना हातावर नुकसान भरपाई म्हणून एक पैसुध्दा टेकवला नाही. यामुळे बाधित शेतकऱ्यामध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे संघर्ष समितीचे बाळासाहेब मोरे यांनी ‘सुराज्य’शी बोलताना सांगितले.
अक्कलकोट तालुक्यातून जात असलेल्या सुरत-चेन्नई या राष्ट्रीय महामार्गासाठीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. यासाठी भूसंपादन विभागाच्यावतीने अधिसूचना जाहीर करून हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. दाखल हरकती सुनावणी घेऊन निकाली काढल्या आहेत.
ज्या जमिनी प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गामध्ये बाधित होणार आहेत; त्यांनी तातडीने संबंधित जमिनीबाबत असलेले हितसंबंध, मालकीचे हक्काचे स्वरूप तसेच नुकसानभरपाई मिळण्याच्या मागणीसंबंधीचे निवेदन घेऊन पुराव्यासह १० एप्रिलपर्यंत भूसंपादन अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे संपर्क साधावा, अशा प्रकारच्या नोटिसाही जारी केल्या आहेत.
दिलेल्या मुदतीपर्यंत जर बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आले नाही तर संबंधितांना याबाबत काहीही म्हणायचे नाही अथवा त्यांची पुढे कोणत्याही प्रकारची हरकत असणार नाही, असे गृहीत धरून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असे राजपत्रात प्रसिध्द केले आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
○ शासनाच्या विरोधात हायकोर्टात
वाढीव मोबदला देण्यासंदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसताना अक्कलकोट तालुक्यातील सुरत – चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी संपादीत केलेल्या जमिनीवर शेतकऱ्यांचा विरोध असूनही राजपत्र जाहीर झाल्याने यावर जमिनीवर सरकार अधिकार आला आहे. या राजपत्राच्या आणि ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी काढलेल्या जीआरच्या विरोधात हायकोर्टात जाणार आहोत. अॅड. महादेव चौधरी यांच्या माध्यमातून प्रक्रिया चालू आहे, असे बाळासाहेब मोरे (सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड संघर्ष समिती अध्यक्ष ) यांनी सांगितले.
○ शेतकऱ्यांवर जबरदस्तीच केली
नुकसान भरपाई योग्य आणि अधिक प्रमाणात मिळावी यासाठी अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर व बार्शी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी विविध प्रकारची आंदोलने केली होती. जोपर्यंत योग्य मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत भूसंपादन होऊ देणार नाही, असा पवित्रा घेतला होता. याप्रश्नी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लक्ष घालून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे बैठक लावण्याचे आश्वासन दिले होते. पण हे आश्वासन हवेतच विरले आहे. नुकसानभरपाईचा , महत्त्वाचा मुद्दा प्रलंबित असताना शासनाने राजपत्र प्रसिध्द करून शेतकऱ्यांवर एक प्रकारे जबरदस्तीच केली असल्याचा आरोप बाधितांनी केला आहे.
○ खरेदी विक्रीला निर्बंध
शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. पालकमंत्र्यांनी जमीन संपादनाची प्रक्रिया थांबण्याचे आदेश दिले असताना महामार्गासाठी संपादीत जमिनीचे राजपत्र जाहीर झाले. संपादीत जमिनीवर शासनाचे नाव लागणार आहे. परिणामी या जमिनीची खरेदी विक्री बंद होणार आहे. यासाठी शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. बार्शीनंतर आता अक्कलकोट तालुक्यातील शेतकरी मोठा उठाव करण्याच्या तयारीत आहेत.
