नवीन वाळू धोरण : शासनाच्या घरकुलांसाठी वाळू मोफत

● एका कुटुंबास एकावेळी ६०० रूपये दराने १२ ब्रास वाळू मिळणार

सोलापूर : वाळू चोरांना आळा घालण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी ६०० रुपयात वाळू देण्याचा शासन निर्णय जाहीर झाला आहे. एका कुटुंबास एकावेळी ५० मेट्रिक टन म्हणजे जवळपास १२ ब्रास वाळू मिळणार आहे.  New Sand Policy : Free Sand for Govt’s Cribs Family Brass Revenue Department यापेक्षा जादा वाळू लागल्यास एका महिन्यानंतर मागणी केल्यास पुन्हा वाळू दिली जाणार आहे. शासनाच्या घरकुल योजनांसाठी वाळू मोफत मिळणार आहे.

नदीपात्रातून उपसा केलेल्या वाळूचा सरकारी जमिनीवर साठा करून त्यावर वाळू डेपो उभे केले जाणार आहेत. ज्याठिकाणी सरकारी जमीन उपलब्ध नाही, तेथे खासगी मालकीच्या जमिनी वार्षिक एकरी ३० हजार रुपये भाड्याने घेऊन त्यावर वाळू डेपो तयार केले जाणार आहेत.

नदीपात्रातील वाळूचा उपसा करण्यासाठी वाळू गटाचे स्थळ निरीक्षण व निश्चितीसाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक उपसमिती करण्यात येणार आहे. ही तांत्रिक उपसमिती प्रांताधिकारी अध्यक्ष असलेल्या वाळू सनियंत्रण समितीला वाळू उपशाबाबत अनुकूल अहवाल दिल्यानंतर ही समिती पुन्हा आपला अहवाल जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या जिल्हास्तरीय वाळू सनियंत्रण समितीला देईल. त्यानंतर जिल्हास्तरीय समिती वाळू डेपोमध्ये वाळूसाठा उपलब्ध करून देण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील.

वाळू गटातून वाळू उपसा करून ती वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व वाळू डेपोचे व्यवस्थापन करण्यास निविदा काढण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी किंवा अपर जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरकुल बांधणाऱ्या तसेच दारिद्रयरेषेतील लाभार्थ्यांना

घरकुलासाठी मोफत वाळू देण्याचा निर्णय नवीन वाळू धोरणात घेण्यात आला आहे. यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांनी सादर केलेली यादी तहसीलदारांनी तपासून दिल्यानंतर गरीब घरकुल लाभार्थ्यांना विनामूल्य वाळू उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. वाहतुकीचा खर्च मात्र लाभार्थ्यांना करावा लागणार आहे. निविदाधारकाने वाळूचा उपसा करून ती डेपोत साठा करून तेथून विक्री करावयाची आहे. निविदाधारकाबरोबर शासन करार करणार आहे.

करारानंतरच वाळू स्थळाचा ताबा देण्यात येणार आहे. निविदेचा कालावधी तीन वर्षांचा असणार आहे. १० जून ते ३० सप्टेंबर या पावसाळा कालावधीत वाळूचा उपसा करता येणार नाही.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

○ वाळू डेपोवर संगणकीकृत यंत्रणा

वाळू डेपोला काटेरी तारेचे कुंपण घालावे लागणार आहे. वाळू डेपो व वजन काट्याच्या ठिकाणी २४ तास सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावे लागणार आहेत. विजेची सोय करावी लागणार आहे. तसेच वीज पुरवठा बंद पडला तर जनरेटरची सुविधाही ठेकेदाराला करावी लागणार आहे. वाळू डेपोमधून वाळूच्या विक्रीकरिता साठा रजिष्टर, आवक व जावक रजिष्टर या सर्वांसाठी संगणकीकृत व्यवस्था उभारावी लागणार आहे.

● वाळू खरेदीसाठी नोंदणी

ज्यांना वाळू खरेदी करायची आहे त्यांनी महा खनिज या प्रणालीवर वाळू खरेदीची मागणी नोंदवावी लागणार आहे. ज्यांना हे शक्य नाही त्यांनी सेतू केंद्रामार्फत ही मागणी नोंदवू शकतील. वाळूची मागणी केल्यानंतर पंधरा दिवसाच्या आत वाळू घेऊन जाणे बंधनकारक आहे. काही अपरिहार्य कारणास्तव विलंब झाला तर तहसीलदारांकडे मुदतवाढ मागता येते. प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सहाशे रुपये दराने प्रतिब्रास वाळू उपलब्ध होणार आहे. वाहतुकीचा खर्च मात्र खरेदीदारांना करावा लागणार आहे.

● वाळू वाहतूक गाड्यांना जीपीएस प्रणाली

नदीपात्रातील वाळू गटातून वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक ही ट्रॅक्टर किंवा सहा टायरच्या टिप्पर वाहनाद्वारेच करता येणार आहे. हायवा किंवा डंपर यासारख्या जड वाहनांना परवानगी असणार नाही. वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसविणे बंधनकारक आहे. वाळू वाहतूक करणाऱ्यांना वाहनांचा दर्शनी भाग हा पिवळ्या रंगाचा करावा लागणार आहे. या वाहनाद्वारे वाळू डेपो वगळता इतरत्र वाहतूक केल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.