● कुलगुरू डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांच्या चौकशीला दिली अंतरिम स्थगिती
सोलापूर : कुलगुरूंची चौकशी करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण संचालकांना नाही, असे निरीक्षण नोंदवत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांची चौकशी स्थगित केली आहे. The Director of Education does not have the right to investigate the Vice-Chancellor, High Court reprimands Solapur University Fadnavis पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आमदार राम सातपुते यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केला होता. त्यानंतर चौकशी समिती नेमली होती.
कुलगुरुपदी असलेल्या व्यक्तीची चौकशी करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण संचालकांना नाही, त्यामुळे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांची चौकशी सहायक संचालक पदावर असलेल्या व्यक्तीने करणे ही बाब पूर्णत: चुकीची आहे, असे निरीक्षण नोंदवत या चौकशी अहवालाच्या आधारे कुलगुरूंवर कोणतीही कारवाई करण्यास स्थगिती देण्यात येत आहे, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे, अशी माहिती कुलगुरू डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
उच्च शिक्षण संचालक कार्यालय, पुणे यांच्या आदेशाने सहायक शिक्षण संचालक पदावर काम करणारी व्यक्ती पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठात कुलगुरूंच्या कारभाराची चौकशी करण्यास आली, ही बाब सर्वस्वी बेकायदेशीर असल्याची याचिका कुलगुरू डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्या. जे. एस. पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने वरील अंतरिम आदेश दिला आहे.
या खटल्यात महाराष्ट्र शासन आणि उच्च शिक्षण विभाग, पुणे यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्या काही एखाद्या शाळेच्या उपप्राचार्या नाहीत तर एका विद्यापीठाच्या कुलगुरू आहेत.
याप्रकरणात सकृत दर्शनी असे दिसते की, सहायक शिक्षण संचालक पदावर कार्य करणाऱ्या व्यक्तीने पूर्णत: अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन चौकशीची कार्यवाही केली आहे. या त्यांच्या कृतीला कायद्याचा कोणताही आधार नाही. या प्रकरणी प्रारंभापासून साऱ्या चुकीच्या गोष्टी घडल्या आहेत.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
याप्रकरणी कुलगुरू फडणवीस यांच्यावतीने ॲड. किशोर पाटील, सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील पी.जी. गव्हाणे, विद्यापीठाच्यावतीने ॲड. आर. एम. हरिदास यांनी काम पाहिले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ९ जून २०२३ रोजी होणार आहे.
○ सहाय्यक शिक्षण संचालकांची कृती चुकीची
दि. ०६ एप्रिल २०२३ रोजी सहायक शिक्षण संचालक पदावरील व्यक्ती चौकशीसाठी विद्यापीठात जाणे, त्यांनी चौकशी करणे आणि कुलगुरूंना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधीही न देणे, हे सारे चुकीचेच आहे. विशेष म्हणजे सहायक शिक्षण संचालकांनी चौकशी अहवाल दि. ११ एप्रिल २०२३ रोजी शासनास सादर केला.
विनंती करूनही कुलगुरूंना या चौकशी अहवालाची प्रत दिलेली नाही. त्यामुळे या चौकशी अहवालाची प्रत उच्च न्यायालयाकडे सादर करावी किंवा कुलगुरूंकडे सोपवावी, असेही न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
● परवानगी घेतल्याशिवाय कारवाई नाही
शिक्षण संचालक पुणे यांनी दि. ३१ मार्च २०२३ रोजी दिलेल्या चौकशी समिती नियुक्तीच्या आदेशास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील कुलगुरूंची याचिका निकाली निघेपर्यंत उच्च शिक्षण संचालकांना उच्च न्यायालयाची परवानगीशिवाय कोणतीही चौकशी अथवा कारवाई करता येणार नाही, असेही या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे.
उच्च शिक्षण संचालकांना यासंदर्भात काही कार्यवाही करावयाची असल्यास त्यांनी न्यायालयीन कामाकाजाचे सात दिवस आधी उच्च न्यायालयात रीतसर याचिका दाखल करावी व याचिकादारासही त्याची प्रत द्यावी, असेही या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे..
○ शिक्षण संचालक पुणे यांनी दि. ३१ मार्च २०२३ रोजी दिलेल्या चौकशी समिती नियुक्तीच्या आदेशास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका निकाली निघेपर्यंत उच्च शिक्षण संचालकांना या न्यायालयाची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणतीही चौकशी करता येणार नाही, अथवा कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असेही या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे.
