सोलापूर : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने बेकायदेशीर व पुरेसे तारण न घेता केलेल्या कर्जवाटपामुळे तसेच थकित कर्जदारांवर विहित मुदतीत कर्जवसुलीसाठी परिणामकारक कायदेशीर कारवाई केली नसल्याने पुढील कर्जे थकली. Liability for losses in Solapur DCC Bank will be fixed; Pune divisional joint registrar gave orders MLA Rajendra Raut त्यातून बँकेचे आर्थिक नुकसान झाले. या नुकसानीला कारणीभूत असणाऱ्या संबंधितांवर नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८८ अन्वये सखोल चौकशी करण्याचे आदेश सहकारी संस्थांचे पुणे विभागीय सहनिबंधक डॉ.संजयकुमार भोसले यांनी दिले आहेत. या चौकशीसाठी सेवानिवृत्त अप्पर निबंधक किशोर तोष्णीवाल यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. चौकशी अधिकारी यांनी सहा महिन्याच्या आत नमूद केलेल्या मुद्यांवर चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती आमदार राजेंद्र राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी बाजार समितीचे संचालक रावसाहेब मनगिरे आदी उपस्थित होते.
आ. राऊत म्हणाले, डीसीसी बँकेमध्ये कर्जवाटप करताना संचालक मंडळाने नियमबाह्य, विनातारणी, एक्सपोजर मर्यादेचे उल्लंघन करून कर्जवाटप केले होते. यातील सुमारे १०९० कोटी ७० लाख रुपये थकित आहेत. या बेकायदेशीर व थकित कर्जाला तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबदार आहे. याबाबत आम्ही १३ वर्षे हा लढा शासनदरबारी व न्यायालयात लढलो.
आ. राऊत पुढे म्हणाले, कलम ८३ अन्वये झालेल्या चौकशीला काहींनी अडथळा आणला. पुन्हा कलम ८३ अन्वये चौकशी पूर्ण झाली. याबद्दल जबाबदार संबंधितांवर आर्थिक व इतर नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी एमसीएस अॅक्ट कलम ८८ अन्वये सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. ही चौकशीची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला द्यावेत, अशी मागणी आम्ही उच्च न्यायालयात केली होती.
त्या विनंतीनुसार न्यायालयानेही राज्य शासनाकडून ही कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आणि अधिकतम दोन वर्षे किंवा आणखी सहा महिन्यांच्या वाढीव कालावधीची वाट न पाहता शक्यतो सहा महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले असल्याचे सांगितले.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
● आत्तापर्यंत झालेली कारवाई
याप्रकरणी पाठपुरावा सुरू केल्यानंतर सहकारी संस्था अधिनियम ७८ प्रमाणे कारवाई झालेली आहे. कलम ११० प्रमाणे बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती झाली. कलम ८३ अन्वये चौकशी पूर्ण झाली. पण गेल्या सरकारने राजकीयदृष्ट्या यात ३-४ वर्षे विलंब लावला. परंतु आम्ही पुन्हा उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने याबाबत आमचा दाद मागण्याचा हक्क अबाधित ठेवल्याने आम्ही काही काळ याचिका माघारी घेतली होती, असे आ. राऊत यांनी यावेळी सांगितले.
○ कलम ८८ नुसार चौकशी करावयाचे मुद्दे
दि. २४ मार्च २०२३ अखेर थकित कर्जदारांवर विहित मुदतीत कर्जवसुलीसाठी परिणामकारक कायदेशीर कारवाई केली नसल्याने पुढील कर्जे थकित झाल्याने बँकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. तसेच बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टचे उल्लंघन केल्याने बँकेला झालेल्या दंडाच्या रकमेची देखील वसुली होणे आवश्यक असल्याचे चौकशी मुद्यांत नमूद करण्यात आले आहे.
○ थकीत कर्जे
• शंकर सह. सा. कारखाना माळशिरस – रू. ३३५१.१७ लाख व व्याज
• सांगोला ता.सह.सा. कारखाना वाकीशिवणे रू.३६१८.१९ लाख व व्याज,
• स्वामी समर्थ सह. सा. कारखाना दहिटणे अक्कलकोट – रू.५८४७.२१ लाख व व्याज,
• प्रियदर्शनी सा. कारखाना तोंडार, ता. उदगीर – व्याज रू ३५.०१ लाख,
• घृष्णेश्वर सह. सा. का. गदना खतनापूर जि. औरंगाबाद- व्याज रु २३६.७७ लाख,
• निनाईदेवी स.सा.का. करंगळी जि.सांगली- रू ९८.०३ लाख व व्याज,
• संतनाथ स.सा.का. वैराग रू.८०.७१ लाख व व्याज
• संत दामाजी स.सा.का. मंगळवेढा- ८४५.९७ लाख व व्याज
• सिध्दनाथ शुगर तिन्हे- रू ५०१३.३३ लाख व व्याज,
• आदित्यराज शुगर हत्तीज ता. बार्शी- रू. १७८३.८६ लाख व्याज,
• गोविंदपर्व ॲग्रो राजुरी ता. करमाळा- रू १२९८.७० लाख व व्याज,
• ज्ञानेश्वर मोरे शुगर फॅक्टरी पटवर्धन कुरोली रु ५५९.६२ लाख व व्याज,
• आर्यन शुगर मिल्स खामगांव ता. बार्शी – रू ७६६०.१९ लाख व व्याज,
• शिवरत्न उद्योग अकलूज द्वारा विजय शुगर करकंब रू २११ लाख व व्याज
• मंगळवेढा कडबा डीआरएडी कार्पो. ता. मंगळवेढा रू ४३.१३ व व्याज
• पंचरत्न कुक्कुटपालन सह.सं. वाखरी -रू १२.५८ लाख व व्याज,
• उ. सोलापूर खरेदी विक्री संघ उ. सोलापूर – रू १६.६८ लाख व व्याज,
• शरद शेतकरी स.सूत गिरणी नान्नज – रू ४०८.४० लाख व व्याज
