सोलापूर डीसीसीच्या निवडणुकीचे नेत्यांचे मनसुबे धुळीला, शिंदे – फडणवीस सरकारची खेळी यशस्वी

• शासनाने प्रशासकाची मुदत एका वर्षासाठी वाढवली

• २०२४ पर्यंत राहणार कुंदन भोळे प्रशासक म्हणून

सोलापूर : शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी असणारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अर्थात डीसीसी बँक पुन्हा एकदा पूर्वपदावर आणायची असेल तर इतक्यात बँकेचा कारभार संचालक मंडळाच्या ताब्यात द्यायला नको. Leaders’ plans for Solapur DCC Bank elections have been dashed, Shinde-Fadnavis government’s move is successful आणखी किमान एक वर्ष तरी बँकेवर प्रशासकच असायला हवा, तरच बँक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि सुदृढ होईल; असा दावा सहकार विभागाने शासनाकडे केला होता. त्यामुळे प्रशासकाला आणखी किमान एक वर्षाची मुदतवाढ मिळण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. त्याला शासनाने मान्यता देऊन प्रशासकाचा कालावधी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वाढविला आहे. राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने यासंदर्भात बुधवारी आदेश काढला आहे. त्यामुळे डीसीसीच्या निवडणुकीसाठी मनसुबे रचणाऱ्यांचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहेत.

कर्जवाटपातील अनियमितता व वसुलीअभावी थकबाकी वाढत गेल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला आर्थिक घरघर लागली. शेतकऱ्यांची आर्थिक नाडी म्हणून ओळखली जाणारी बँक कायमची बंद पडण्याच्या मार्गावर होती. तेव्हा मे २०१८ मध्ये तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारने बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून बँकेवर प्रशासकांची नियुक्ती केली. सुरुवातीला तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक अविनाश देशमुख यांनी प्रशासक म्हणून काम पाहिले.

त्यानंतर पुणे विभागाचे अप्पर निबंधक शैलेश कोतमिरे यांच्याकडे प्रशासकपदाची धुरा आली. कोतमिरे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात कठोर निर्णय घेत बँकेला आर्थिक शिस्त लावली. विविध योजना राबवून बँक पूर्वपदावर आणण्याचा त्यांनी अटोकाट प्रयत्न केला. आता बँकेचा कारभार कुंदन भोळे यांच्या हाती आहे. त्यांचेही कोतमिरे यांच्याप्रमाणेच बँकेला पुनर्वैभव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात बँकेने तोट्यातून बाहेर पडत ३४ कोटी ५ लाखांचा निव्वळ नफा मिळविला आहे. बँकेची प्रगती अशीच होत राहिली तर पुढील वर्षभरात बँक निश्चितच पूर्वपदावर येणार असल्याचा विश्वास सहकार विभागाला आहे.

दरम्यान, विद्यमान प्रशासकांची मुदत येत्या ३ जून रोजी संपणार असल्याने बँकेच्या कारभाराविषयी अडचणी होत्या. त्यामुळे प्रशासकाला आणखी एक वर्ष मुदतवाढ देण्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करून सहकार विभागाने तो शासनाला सादर केला होता. या प्रस्तावाला राज्य शासनाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. शासन आदेशानुसार आता प्रशासकाचा कालावधी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत राहणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.

○ शिंदे – फडणवीस सरकारची खेळी यशस्वी

प्रशासकांचा कालावधी संपणार असल्याने संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची चाहूल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतेमंडळींना लागली होती.

या बँकेवर आतापर्यंत राष्ट्रवादी व काँग्रेसचेच वर्चस्व राहिले आहे. आता निवडणुका झाल्या तर बँकेवर पुन्हा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची सत्ता येणार असल्याने राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रशासकाला मुदतवाढ देऊन आपली खेळी यशस्वी केली आहे. यामुळे राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नेतेमंडळींचे मनसुबे धुळीला मिळाले आहेत.