● पुन्हा विश्वासघात होईल अशी शंका बळावत आहे
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विशेष अधिवेशनाचा घाट कशासाठी घालता? पुढची तारीख आम्हाला मान्य नाही. कागदावर जे ठरले आहे, त्याप्रमाणे 24 तारखेपर्यंत आरक्षण द्या.The next date is invalid, the fire of agitation will be ignited; Elections will not be allowed दगाफटका केल्यास 24 डिसेंबरनंतर आंदोलनाचा वणवा पेटणार, अशा शब्दांत मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांचा प्रस्ताव फेटाळला. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन घेण्याचे जाहीर केले आहे.
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील पुन्हा महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांना भेट देणार आहेत. त्यांच्या मराठा संवाद दौऱ्याला आजपासून सुरुवात होणार आहे. हा त्यांच्या आंदोलनाचा पाचवा टप्पा आहे. 20 ते 23 डिसेंबरपर्यंत ते विविध ठिकाणी हजेरी लावत मराठा आंदोलकांशी संवाद साधणार आहेत. दरम्यान त्यांच्या हस्ते बीड जिल्ह्यातील गेवराई कृषी प्रदर्शनाचे उद्घाटन होणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही, तर निवडणुका होऊ देणार नाही. त्यामुळे आचारसंहिता हा विषयच राहत नाही, असे मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेब्रुवारी महिन्यात मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घेण्याची घोषणा मंगळवारी विधानसभेत केली. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल, त्यामुळे आरक्षण कसे मिळणार ? या प्रश्नावर जरांगे-पाटील यांनी आज (दि. २०) पत्रकार परिषदेत उत्तर दिले. सरकार म्हणत आहे की, मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फेब्रुवारी महिन्यात येणार आहे. तो अहवाल येणार का ? त्यात मराठा आरक्षण टिकणार का? हेही माहिती नाही. क्युरेटीव्ह पीटीशन ओपन कोर्टात टिकेल का ? हा आम्हाला प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे पुन्हा आमचा विश्वासघात होईल, अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
मागासवर्गीय अहवाल कशासाठी पाहिजे ? मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाची गरज नाही. त्यांना फक्त आदेश दयाचा असतो. त्यामुळे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची गरज नाही. सध्या सुरू आहे, त्या अधिवेशनात वेळ वाढवून मराठा समाजाला आरक्षण दयावे. कोणा एकासाठी मराठा समाजाला वेठीस धरु नये, असे जरांगे-पाटील म्हणाले.
मनोज जरांगे यांनी आणखी एक मोठी मागणी केलीय. एखाद्या महिलेकडे कुणबी जात प्रमाणपत्र असेल तर त्या आईच्या मुलाला कुणबी प्रमाणपत्रच देण्यात यावं, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. “समितीने जे दस्ताऐवज शोधले आहेत त्यामध्ये काय लिहिलं होतं? शेती लिहिलं आहे, म्हणजे तो कुणबी. पूर्वी राजस्थानचे भाट होते. त्यांच्या नोंदी तपासल्या तर त्या ग्राह्य धरल्या तर तरी कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाऊ शकतं. मराठवाड्याचे विदर्भाशी नाते आहेत, आणि विदर्भाचे पश्चिम महाराष्ट्राशी नाते आहेत. तिथल्या मुली महाराष्ट्रात केल्या जातात, मराठवाड्यात केल्या जातात, पश्चिम महाराष्ट्रातही केल्या जातात. तिथे तिच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे. ती ज्यावेळेस रोटी-बेटी व्यवहार होऊन मराठवाड्यात येते त्यावेळेस तिच्याच लेकराला तिच्याकडे असणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. ते द्यायला यांना प्रोब्लेम काय आहे? मग तुम्ही कोणतं नातं जोडायला निघालात?”, असे सवाल मनोज जरांगेंनी केले.
“कुणबी आणि मराठा एक आहेत. हा कोणता निकष आहे? ती आई आहे, तिचे ते लेकरं आहेत. आईकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे. त्या प्रमाणपत्राचा उपयोग लेकराला घेता येत नसेल तर कोणत्या कायद्याची चौकट चालवत आहात? तेही लागू झालं पाहिजे, तिचे लेकरं आहेत. हे कायद्याच्या चौकटी बाहेर नाही. ते सरकारने 24 डिसेंबरच्या आत करावं. एका शासन निर्णयाचा विषय आहे. फार मोठा विषय नाही”, अशी महत्त्वाची भूमिका मनोज जरांगे यांनी मांडली. मनोज जरांगे यांच्या या मागणीवर सरकार काय भूमिका मांडतं ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
