सोलापूर, 25 जुलै (हिं.स.)। बहुचर्चित मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेच्या संदर्भातील प्रश्न संसदेत तब्बल दहा वर्षानंतर खा. प्रणिती शिंदे यांनी उपस्थित केला. मात्र प्रत्यक्षात ही योजना कधी सुरू होणार, असा प्रश्न या भागातील जनतेमधून विचारला जात आहे.
2009 च्या लोकसभा निवडणुकीवर 22 गावांनी बहिष्कार टाकल्यानंतर या भागातील शेतीचा व पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न अधिक चर्चेत आला. त्यानंतर तत्कालीन आ. स्व. भारत भालके यांनी यासंदर्भात पाठपुरावा करत 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडून या योजनेस प्रशासकीय मान्यता मिळवली. मात्र राज्यात व देशात सत्ता बदल झाल्याने या योजनेचे चित्र बदलले 2014 साली खा. झालेल्या शरद बनसोडे यांनी लोकसभेत पहिल्यांदाच या गावाच्या पाण्याचा प्रश्न उपस्थित केला मात्र त्यानंतर या योजनेच्या संदर्भात केंद्रस्तरावरून कोणताही पाठपुरावा अगर हालचाल झाली नाही
तो प्रश्न राज्य पातळीवरच घुटमळत राहिला. त्यामध्ये प्रस्तावातील त्रुटी, फेर सर्वेक्षण, पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र, सुधारित मान्यता, डी पी आर, अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यावरून हा प्रस्ताव राज्य पातळीवर सरकत राहिला, तर विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राच्या निधीतून या योजनेचा प्रश्न मार्गी लावतो असा शब्द दिला होता. मात्र, त्याची पूर्ती झाली नाही. परंतु आ.समाधान आवताडे यांनी या योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यास मात्र बाजी मारली यापूर्वीचे खासदार जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी यांनी पाणी प्रश्नाकडे ढुंकून देखील बघितले नाही. त्यामुळे त्याचा फटका सत्ताधारी पक्षाला नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत बसला. मात्र, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपून आता विधानसभेची आचारसंहिता लागू होण्याची वेळ आली.
