नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट (हिं.स.) : इलेक्टोरल बाँड योजनेची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
राजकीय पक्ष आणि कॉर्पोरेट्समधील देणग्यांच्या कथित व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवर सुनावणी करताना ही मागणी फेटाळून लावत याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड योजनेवर यापूर्वीच बंदी घातली आहे. सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. जेबी पार्डीवाला आणि न्याय मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, घटनेच्या कलम 32 अंतर्गत या टप्प्यावर हस्तक्षेप करणे अयोग्य आणि बालिशपणा ठरेल. करार परस्पर फायद्यावर आधारित असल्याचे गृहीत धरून निवडणूक रोख्यांच्या खरेदीच्या चौकशीचे आदेश देऊ शकत नाही. ‘न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांचा विचार केला कारण न्यायिक पुनरावलोकनाचा एक पैलू होता, परंतु गुन्हेगारी गैरप्रकारांची प्रकरणे कलम 32 अंतर्गत येऊ नयेत, तर इतर उपाय कायद्यांतर्गत उपलब्ध आहेत असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
कॉमन कॉज आणि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआयएल) आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. तसेच अन्य दोन याचिका डॉ. खेम सिंग भाटी आणि सुदीप नारायण तामणकर आणि जयप्रकाश शर्मा यांनी दाखल केल्या होत्या. जनहित याचिकामध्ये, दोन्ही स्वयंसेवी संस्थांनी निवडणूक बाँड योजनेच्या नावाखाली राजकीय पक्ष आणि कॉर्पोरेट्स यांच्यात परस्पर फायद्यासाठी व्यवहार केल्याचा आरोप केला होता.
सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच इलेक्टोरल बाँड योजनेवर बंदी घातली होती आणि ही योजना संविधानाच्या कलम 19(1) चे उल्लंघन करते असे म्हटले होते. इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसेच, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल बाँड्स जारी करणारी बँक, नवीन रोखे जारी करण्यापासून थांबवण्यात आली होती.
