सोलापूर : रंगपंचमीचे औचित्य साधून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक कुलदीप जंगम यांनी सादर केलेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नाच्या बजेटमध्ये कृषी, आरोग्य, शिक्षण व महिला बालकल्याण विभागासाठी नाविन्यपूर्ण योजनांचा “रंगोत्सव’ च सादर केला. मागील बजेटमधील सात लाख 73 हजाराची शिल्लक ठेवत सन 2025 -26 चे 45 कोटीचे मूळ अंदाजपत्रक बुधवारी सर्वसाधारण सभेपुढे त्यांनी सादर केले.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मीनाक्षी वाकडे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांच्याकडे मूळ बजेट सादर केले. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक कुलदीप जंगम यांनी हे बजेट सभागृहासमोर मांडले. जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी नसल्यामुळे सभागृहासमोर बजेट सादर करणारे जंगम हे तिसरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. यापूर्वी प्रभारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, मनीषा आव्हाळे यांना सभागृहासमोर बजेट मांडण्याची संधी मिळाली होती. प्रशासक जंगम यांनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि महिला बालकल्याण विभागासाठी नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश केला आहे.
बजेटच्या वैशिष्ट्यांबद्दल पत्रकारांशी संवाद साधताना प्रशासक कुलदीप जंगम म्हणाले की जिल्हा परिषद ही ग्रामीण विकासाचा कणा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना समोर ठेवून त्यांच्या विकासासाठी प्राधान्याने विचार करण्यात आला. ग्रामीण विकास साधण्यासाठी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. आरोग्य विभागासाठी मूळ तरतुदी पेक्षा एक कोटी बारा लाखाची वाढ करून नवीन बजेटमध्ये पाच कोटी दहा लाख इतकी रक्कम ठेवण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने आशा वर्कर ना गर्भवती महिलांना बाळंतपणासाठी दवाखान्यात नेण्यासाठीचा खर्च आणि आशा कीट देण्यासाठी चाळीस लाख राखीव ठेवण्यात आले आहेत. प्राथमिक केंद्रासाठी औषध खरेदीसाठी एक कोटी तर आरोग्य केंद्रातील लेबर रूम आधुनिक करणे व स्मार्ट पी एस सी साठी 50 लाख राखीव ठेवण्यात आले आहेत. गरोदर महिलांसाठी प्रथमच जनईत्री कार्ड व युनिवर्सल डिस्चार्ज कार्ड देण्यात येणार आहेत. जनईत्री कार्डमध्ये गरोदर महिलेची सर्व हिस्ट्री नोंदविण्यात येणार आहे. त्यामुळे गुंतागुंतीच्या वेळी त्या महिलेवर उपचार करणे सोपे होणार आहे. आरोग्य केंद्रातील अर्धवेळ परिचारिकांना गणवेश व बोनससाठी दहा लक्ष्यची तरतूद करण्यात आली आहे. श्वान व सरपदम लस खरेदीसाठी 50 लाख तर आरोग्य केंद्राच्या सुविधेसाठी सव्वा कोटी ठेवण्यात आले आहेत. आरोग्य केंद्रात ईओपिडी प्रणाली सुरू करण्यात येणार असून त्यासाठी दहा लक्ष ठेवण्यात आले आहेत.
ड्रोन खरेदीसाठी 40% निधी
कृषी विभागासाठी मूळ तरतुदी पेक्षा 14 लाखाची वाढ करून तीन कोटी 86 लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतीच्या विकासासाठी महिला किसान शक्ती पंख ही योजना सुरू करण्यात येणार असून त्यासाठी 50 लाखाची तरतूद सुचवण्यात आली आहे. या योजनेतून महिला शेतकऱ्यांच्या गटांना ड्रोन खरेदीसाठी 40 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर प्रत्येक तालुक्यातील एका गटाला हे अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या वेळेस पहिल्यांदाच मधुमक्षिका पालनपेटी पहिल्यांदाच अनुदान देण्यात येणार आहे.
विज्ञान सहलीसाठी अनुदान…
शिक्षण विभागासाठी पाच कोटी वीस लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून सोलापुरातील सावित्रीबाई फुले मुलींचे वस्तीग्रह ग्रंथालय वाचन कक्ष व ऍक्टिव्हिटी रूम बांधण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर झेडपीच्या शाळांना क्रीडा साहित्य वाटपासाठी 25 लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. विज्ञान प्रदर्शन व केंद्रास भेट देण्यासाठी विद्यार्थ्यांची सहल निर्णय 20 लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. शाळांमध्ये सोलार युनिट व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी दोन कोटी चाळीस लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. नेहरू वस्तीग्रहाच्या दुरुस्तीसाठी तरतूद ठेवण्यात आली आहे. हद्दवाढ भागातील शाळा स्मार्ट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. यासाठी जिल्हा नियोजनमधून अतिरिक्त निधी मागण्यात येणार आहे.
ई बाईक साठी देणार अनुदान…
समाज कल्याण विभागासाठी चार कोटी 61 लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे यामध्ये शेळी पालन गट गाय म्हैस खरेदीसाठी 40 लाख अनुदान वाटप करण्यात येणार आहे त्याचबरोबर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षणासाठी 30 लाख व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी 30 लाख, मागासवर्गीय वसतिगृहांना बंकर बेड पुरवण्यासाठी चाळीस लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. दिव्यांगणा साहित्य वाटपासाठी एक कोटी तीस लाखाची तरतूद करण्यात आली असून यात ई बाईक साठी खास तरतूद सुचविण्यात आली आहे.
गरोदर मातांना आहार…
महिला व बालकल्याण विभागासाठी तीन कोटी 29 लाखाची तरतूद करण्यात आले असून या त कुपोषित बालके किशोरवयीन मुली गरोदर व स्तनदा मातांसाठी अतिरिक्त आहार पोचविण्यासाठी 25 लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे याशिवाय अंगणवाड्यांना विविध साहित्य पुरवण्यासाठी एक कोटी व महिला प्रशिक्षणासाठी 50 लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे अति त्रिव्र कुपोषित बालक व अंगणवाडी सेविकांना बक्षीसासाठी दहा लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन विभागासाठी तीन कोटी वीस लाख तरतूद करण्यात आली असून यात पशूंच्या दुग्ध वाढीसाठी क्षार व जीवनसत्व औषध पुरवठा करण्यासाठी 40 लाख वंद्यत्व निवारणासाठी 35 लाख व जंतनाशक औषधाचा पुरवठा करण्यासाठी 40 लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ग्रामपंचायत विभागासाठी एक कोटी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासाठी दोन कोटी 96 लाख लघुपाटबंधारे विभागासाठी दोन कोटी बांधकाम विभागासाठी 9 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांना देणार प्रशिक्षण…
प्रशासन विभागासाठी तीन कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये चालूवर्षी जवळपास सरळ सेवा भरतीद्वारे सहाशे कर्मचारी नव्याने समाविष्ट झाले आहेत तर 196 कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत प्रमोशन देण्यात आले आहे. या सर्वांना उजळणी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना युनिक आयडेंटी कार्ड देण्यात येणार आहे. आत्तापर्यंत असे कार्ड नव्हते. युनिक आयडेंटी कार्ड दिल्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा कर्मचारी क्रमांक फिक्स होणार असून त्याद्वारे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे सर्विस रेकॉर्ड ऑनलाईन करण्यात येणार आहे. यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांची रजा, हजेरी, प्रवास बिल आपोआप समजणार आहे. झेडपीचे बजेट सर्वांगीण होण्यासाठी सर्व विभाग प्रमुख व कर्मचाऱ्यांनी सहाय्य केल्याचे प्रशासक जंगम यांनी नमूद केले. जिल्हा परिषदेच्या ठेवीमध्ये आता बँकेतून व्हीपीडीए प्रणाली सुरू केल्यामुळे येणाऱ्या व्याजात दहा कोटी ने घट झाली आहे.
आतापर्यंत जिल्हा परिषदेच्या ठेवीवर 27 कोटी व्याज मिळत होते ते आता अठरा कोटी झाले आहे. असे असले तरी चालू वर्षाच्या बजेटमध्ये फक्त तीन कोटीची कपात झाली असल्याचे प्रशासक जंगम यांनी नमूद केले. जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्न वाढविण्यासाठी गाळे भाडेवाढ, नवीन गाळे बांधणे आणि जिल्हा परिषदेच्या करमाळा, टेंभुर्णी, अक्कलकोट, पंढरपूर या महत्त्वाच्या ठिकाणी असलेल्या विश्राम ग्रहाचा पर्यटनासाठी वापर करून उत्पन्न वाढीचा पर्याय सुचवला आहे. प्रशासक जंगम यांनी पहिल्यांदाच झेडपीच्या बजेटमध्ये सर्व विभागामध्ये नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश केल्यामुळे माजी पदाधिकाऱ्यांकडून या बजेटचे कौतुक होत आहे.
