बार्शी प्रतिनीधी –
महाराष्ट्रातील सर्व न्यायालयांमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने सुनावणी यंत्रणा असली पाहिजे असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने दिले असताना ही बार्शीच्या न्यायालयात अशी यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एका संशयास्पद मृत्यूच्या संदर्भातील बार्शी न्यायालयातील केस मध्ये अँड असीम सरोदे यांनी युक्तिवाद करावा अशी या प्रकरणातील व्यक्तीची इच्छा. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात विनंती अर्ज देऊन अँड.असीम सरोदे यांना बार्शी न्यायालयात युक्तिवाद करू द्यावा अशी विनंती करण्यात आली. एकदा केलेला अर्ज न्यायालयातून गहाळ झाला तर दुसऱ्यांदा अर्ज करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा न्यायालयाने अर्जच घेण्यास नकार दिला. पक्षकारांच्या हक्कांचे हे उल्लंघन आहे अशी माहिती पक्षकार संघाचे सदस्य मनीष देशपांडे यांनी दिली.
बार्शी येथील ज्या न्यायव्यवस्थेने अर्ज घेण्यास नकार दिला आहे त्या न्यायालयाने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचा अपमान केला आहेच परंतु पक्षकाराला व त्यांच्या वकिलांना तंत्रज्ञानिक सोयी वापरण्याचा अधिकार पासून वंचित ठेवले आहे. हे अत्यंत चुकीचे आणि बेकायदेशीर आहे असे मत अँड असीम सरोदे यांनी म्हटले.
ऑनलाइन पद्धतीने सुनावणी घेण्याची परवानगी आणि व्यवस्था करावी याबाबतचा अर्ज रजिस्टर पोस्टाने पाठवण्यात आला आहे. यानंतरही योग्य
