नवी दिल्ली : भारतात मध्यमवर्गीय प्रवासासाठी मोठ्या प्रमाणात दुचाकीचा वापर करतात. मात्र, सध्या दुचाकीवर जास्त जीएसटी आहे. तो कमी करण्याची शक्‍यता अर्थमंत्रालयाने सूचित केली आहे. त्यामुळे सर्वात जास्त वापरली जाणारी सर्वसामान्यांची दुचाकी स्वस्त होणार आहे.
सध्या दुचाकीवर तब्बल 28 टक्‍के जीएसटी लागतो. तो जर कमी झाला तर दुचाकीच्या किमती कमी होऊन विक्री वाढेल. भारतात मध्यमवर्ग आणि गरिबांना वाहतुकीसाठी कार परवडत नाही. त्यामुळे ते दुचाकी वापरतात. मात्र, दुचाकीवर 28 टक्‍के जीएसटी असल्याबद्दल वाहन क्षेत्राने व अनेक ग्राहकांनी वेळोवेळी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. भारतीय उद्योग महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दुचाकीवरील जीएसटी कमी करण्याचा प्रस्ताव जीएसटी परिषदेसमोर ठेवला जाईल, असे सांगितले असल्याचे वृत्त आहे.
सध्या लक्‍झरी कारवर 28 टक्‍के जीएसटी आहे. एवढाच जीएसटी दुचाकीवर असणे योग्य नाही, हे वाहन उत्पादकांचे म्हणणे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मान्य केले. त्याचबरोबर तंबाखू, सिगारेट, मद्य अशा अपायकारक वस्तूंवरही 28 टक्‍के जीएसटी आहे. एवढाच जीएसटी दुचाकीवर असणे योग्य नाही, असे सीतारामन यांनी म्हटले आणि हा कर कमी करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत असल्याचे सांगितले. यावर उद्योजकांनी समाधान व्यक्त केले.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
विविध संघटनांनी याकडे अर्थमंत्रालयाचे लक्ष वेधले होते. सध्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची गरज आहे. ही बाब ध्यानात घेऊन आता अर्थमंत्रालय राज्यांना दुचाकीवरील जीएसटी कमी करण्याचा प्रस्ताव देणार आहे. राज्यांनी जर केंद्र सरकारची ही सूचना मान्य केली तर जीएसटी कमी होऊ शकेल. दुचाकीवर 28 टक्‍केऐवजी 18 टक्‍के जीएसटी असण्याची गरज वेळोवेळी व्यक्त करण्यात आली आहे.
जीएसटी कमी केल्याने राज्य आणि केंद्राच्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो. यासाठी सुरुवातीला कमी क्षमतेच्या दुचाकीवरील जीएसटी 28 टक्‍क्‍यांवरून 18 टक्‍के करण्याची गरज असल्याची सूचना गेल्या वर्षी हिरो मोटोकॉर्प या कंपनीने अर्थमंत्रालयाला केली होती. आता करोना व्हायरसच्या संसर्गानंतर वाहतुकीसाठी लोकांना स्वतःचे वेगळे वाहन असण्याची गरज वाटत आहे. याच काळात जर दुचाकीवरील जीएसटी कमी केला तर ग्राहकांत आनंद पसरण्याची शक्‍यता आहे.
