मुंबई, 1 एप्रिल (हिं.स.)।”भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गेल्या काही वर्षांत नाबार्ड, आयडीबीआय, नॅशनल हाऊसिंग बँक सारख्या संस्थांची स्थापन करून आर्थिक परिसंस्था मजबूत केली. आरबीआयने शेती, लघू व्यवसाय आणि गृहनिर्माण क्षेत्रालाही आवश्यक आधार दिला. भारताला डिजिटल व्यवहारांमध्ये जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा मोठा वाटा आहे. मजबूत बँकिंग प्रणाली, वित्तीय नवउपक्रम आणि ग्राहकांचा विश्वास कायम राखण्याच्या दृष्टीने याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असेल असे प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केले. मुंबईच्या एनसीपीए नरिमन पॉईंट येथे आयोजित रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ९०व्या वर्धापन दिनानिमित्त कार्यक्रमात राष्ट्रपती मुर्मू बोलत होत्या. यावेळी व्यासपीठावर राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, रिझर्व्ह बॅंकेचे गर्व्हनर संजय मल्होत्रा उपस्थित होते.
याप्रसंगी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ९०व्या वर्धापन दिनाचा उत्सव आज साजरा करत आहोत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या प्रतिष्ठित संस्थेच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर ही देशातील सर्वात महत्त्वाच्या संस्थांपैकी एक आहे. देशाची केंद्रीय बँक म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया भारताच्या अद्वितीय विकास प्रवासाच्या केंद्रस्थानी आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील खडतर स्थितीपासून ते आजच्या जागतिक महासत्तेपर्यंतच्या प्रवासात आरबीआय हा महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहिला आहे. १९३५ मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था नेहमीच देशाच्या विकासाच्या प्रवासापेक्षा एक पाऊल पुढे राहिली असून या प्रवासात देशाचे नेतृत्वही केले असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले.आरबीआय केवळ केंद्रीय बँक नसून वित्तीय समावेशन व संस्थात्मक उभारणीमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. संस्थात्मक बांधणीच्या दृष्टिकोनातून आरबीआय ने नाबार्ड, आयडीबीआय, सिडबी आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक यांसारख्या महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्था स्थापन केल्या आहेत, ज्या शेती, लघु व्यवसाय आणि गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा पाठिंबा देतात. ‘लीड बँक योजना’सारख्या उपक्रमांमुळे बँकिंग सेवा ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचवण्यात मदत झाली आहे. आर्थिक समावेशनाच्या दिशेने आरबीआय ने प्रधानमंत्री जनधन योजनेसाठी अनुकूल धोरणात्मक वातावरण निर्माण केले आहे. विशेषतः, महिलांच्या मोठ्या संख्येने या योजनेत सहभागी होणे हा आर्थिक सक्षमीकरणाचा सकारात्मक बदल आहे.
भारताला डिजिटल व्यवहारांमध्ये जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्यात आरबीआय चा मोठा वाटा आहे. युपीआय सारख्या नाविन्यपूर्ण प्रणालींमुळे आर्थिक व्यवहार सहज, सुरक्षित आणि किफायतशीर झाले आहेत. याशिवाय, आरबीआय ने एक संपन्न वित्तीय-तंत्रज्ञान पर्यावरण निर्माण करण्यासही मदत केली आहे. जसे-जसे भारत तंत्रज्ञानाधारित वित्तीय व्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे, तसे आरबीआय ग्राहक संरक्षण अधिक बळकट करत आहे आणि नव्या आव्हानांचा सामना करत आहे. आरबीआय ग्राहकांच्या विश्वासास प्राधान्य देत असून, ठेवीदारांसाठी विमा सुरक्षा, तसेच तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करत आहे. ‘एकात्मिक लोकपाल योजना’ द्वारे ग्राहकांना तक्रार निवारणाची सुलभ आणि पारदर्शक सुविधा मिळत आहे.
वित्तीय साक्षरता ही ग्राहक संरक्षणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आरबीआयच्या विविध मोहिमा आणि प्रकाशने नागरिकांना वित्तीय व्यवहारांतील जोखीम समजावून सांगतात, फसवणुकीपासून वाचण्यास मदत करतात आणि सुज्ञ आर्थिक निर्णय घेण्यास प्रोत्साहन देतात. तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने होणाऱ्या प्रगतीसोबतच सायबर सुरक्षेच्या जोखमीही वाढत आहेत. त्यामुळे आरबीआय डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलत आहे. आरबीआय पर्यावरण पूरक धोरणांच्या दिशेने पावले उचलत आहे. हरित (ग्रीन) अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करताना आरबीआयने ‘ग्रीन डिपॉझिट फ्रेमवर्क’ आणि ‘प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठा’ अंतर्गत हरित वित्तपुरवठा यासारख्या उपक्रमांद्वारे मोठे योगदान दिले आहे. आरबीआयने काळानुसार स्वतःला विकसित करत भारताच्या आर्थिक परिवर्तनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. महागाई नियंत्रण, वित्तीय समावेशन, आर्थिक स्थैर्य आणि मजबूत वाढ यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये त्याची भूमिका निर्णायक ठरली आहे.
यावेळी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या योगदानाचे महत्व अधोरेखित करत जागतिक स्तरावर होत गेलेल्या गतीमान बदलांच्या पार्श्वभूमीवरही आरबीआयने आर्थिक बाबी नियंत्रित करण्यात ठामपणे बजावलेल्या कामगिरीचे कौतुक केले.
