नवी दिल्ली, 08 एप्रिल (हिं.स.) : पश्चिम बंगालच्या शाळा भरती घोटाळा प्रकरणातील सीबीआय चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणात, कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडळाच्या शालेय कर्मचाऱ्यांसाठी अतिरिक्त पदे वाढविण्याच्या निर्णयाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
सरन्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज, मंगळवारी म्हंटले की, ‘मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा तपास सीबीआयकडे सोपवणे योग्य नव्हते.’ संवैधानिक योजनांचा हवाला देत, खंडपीठाने सांगितले की मंत्रिमंडळाचे निर्णय न्यायालयीन तपासणीच्या अधीन नाहीत.
तथापि, 25 हजार 753 शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची चौकशी सुरूच राहील, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 3 एप्रिल रोजी 25 हजारांहून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरवल्या आणि त्यांना बडतर्फ केले.
सोमवारी, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली ज्यांची भरती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाला बांधील आहोत. हा निर्णय त्या उमेदवारांसाठी अन्याय्य आहे. ‘तुम्ही लोकांनी असे समजू नये की आम्ही निर्णय स्वीकारला आहे. आम्ही दगडाचे मनाचे नाही. हे बोलल्याबद्दल तुम्ही मला तुरुंगातही टाकू शकता, पण मला त्याचा काही फरक पडत नाही. दरम्यान
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, पश्चिम बंगाल भाजपने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा राजीनामा देण्याची आणि त्यांना तुरुंगात पाठवण्याची मागणी होत आहे.
