रायगड, 11 एप्रिल (हिं.स.)।
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाकडून राज्य शासनाच्या अनुदान व बीज भांडवल योजना राबविण्यात येत असून या योजनांचा अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापक एस.आर. म्हसकर यांनी केले आहे.
महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या राज्य शासनाच्या योजना पुढीलप्रमाणे आहेत. 50 टक्के अनुदान योजना-प्रकल्प मर्यादा- रु.50,000/- पर्यंत प्रकल्प मर्यादेच्या 50 टक्के किंवा जास्तीतजास्त 25,000/- पर्यंत अनुदान देण्यात येते व उर्वरित बँकेमार्फत देण्यात येते. बँक कर्जावर बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याज आकारण्यात येते. कर्जाची परतफेड सर्वसाधारणपणे 3 वर्षात करावयाची आहे.
बीजभांडवल योजना – प्रकल्प मर्यादा – रु.50,001 ते 5 लाख पर्यंत प्रकल्प मर्यादेच्या 20 टक्के बीज भांडवल कर्ज महामंडळामार्फत 4 टक्के द.सा.द.शे. व्याज दराने देण्यात येते. या राशीमध्ये महामंडळाचे अनुदानाचा रु. 50,000/- समावेश आहे. बँकेचे कर्ज 75 टक्के देण्यात येते व सदर कर्जावर बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याजदर आकारण्यात येतो. महामंडळाचे व बँकेच्या कर्जाची परतफेड एकाच वेळेस ठरवून दिलेल्या समान मासिक हप्त्यानुसार 3 ते 5 वर्षाचे आत करावी लागते. अर्जदारास 5 टक्के स्वत:चा सहभाग भरावयाचा आहे.
अर्ज करण्यास आवश्यक पात्रता – अर्जदार अनुसूचित जाती/ नवबौध्द संवर्गातील असावा व त्याचे वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असावे. राज्य महामंडळाच्या योजनेकरीता वार्षिक उत्पन्न मर्यादा शहरी व ग्रामीण भागाकरीता रुपये 3 लाख असावी. अर्जदार हा महामंडळाच्या कोणत्याही योजनांचा (राज्य/केंद्र) थकबाकीदार नसावा.
अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे – जातीचा व उत्पन्नाचा सक्षम अधिकरऱ्यानी दिलेला दाखला. पासपोर्ट आकाराचे फोटो, रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, आधारकार्ड व पॅनकार्ड, व्यवसायाचे कोटेशन, व्यवसायासाठी आवश्यक असल्यास जागेचा पुरावा, व्यवसायानुरुप इतर आवश्यक दाखले आवश्यकतेप्रमाणे प्रकल्प अहवाल, व्यवसायानुरुप आवश्यकते प्रमाणे इतर दाखले पत्र.उदा. वाहनाकरीता व व्यवसायाकरीता लायसन्स, परमिट, बॅजनंबर इ.जनधन योजनेचे खाते क्रमांक व पासबुकची झेरॉक्स.
प्रशिक्षण योजना – अनुसूचित जातीच्या लाभधारकांना व्यवसायासाठी लागणारे तांत्रिक कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी व संबंधित तांत्रिक व्यवसाय सुरु करण्याकरीता विविध व्यवसायिक ट्रेडचे शासनमान्य संस्थांमार्फत (3 ते 6 महिन्यांपर्यंत) मोफत प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रशिक्षण
