दिवाणी प्रकरणात फौजदारी गुन्हा नोंदवल्याचे प्रकरण
नवी दिल्ली, 16 एप्रिल (हिं.स.) : मालमत्तेशी संबंधीत दिवाणी स्वरूपाच्या प्रकरणात फौजदारी गुन्हा नोंदवल्याबद्ददल उत्तरप्रदेश पोलिसांच्या 2 अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दिवाणी प्रकरणात फौजदारी गुन्हा नोंदवणे अयोग्य आणि कायद्याच्या विरोधातील कृती असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे.
उत्तरप्रदेशच्या कानपूर येथील रिखब बिरानी आणि साधना बिरानी यांच्यावर शिल्पी गुप्ता या महिलेने फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रयत्न केला होता. एका गोदाम विक्रीचा तोंडी व्यवहार झाला होता, पण संपूर्ण रक्कम वेळेत न दिल्यामुळे विक्रेते (बिरानी) यांनी ती मालमत्ता दुसऱ्याला विकली. शिल्पी गुप्ता यांनी स्थानिक कोर्टात दोन वेळा एफआयआर नोंदवण्यासाठी विनंती केली, पण दोन्ही वेळा हा वाद दिवाणी स्वरूपाचा असल्याचे सांगून उच्च न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिला. तरीही स्थानिक पोलिसांनी स्वतःहून एफआयआर दाखल केला, जो फसवणूक, धमकी देणे यासारख्या गुन्ह्यांखाली होता.
याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, दिवाणी वादामध्ये (सिव्हील डिस्प्यूटस) गुन्हेगारी कारवाई करणे योग्य नाही. अशा प्रकारची प्रकरणं कोर्टात अनावश्यक भार वाढवतात आणि कायद्याचा गैरवापर होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 हजार रुपये दंड लावला. तसेच हा दंड संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावा असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. दिवाणी वादाचे गुन्हेगारीकरण रोखणे, पोलिसांची जबाबदारी आणि मर्यादा स्पष्ट करणे, न्यायप्रविष्ट्यांमधील गैरवापराला आळा घालणे यादृष्टीने हे प्रकरण महत्वाचे आहे.
