केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला निर्णय
नवी दिल्ली, 30 एप्रिल (हिं.स.) : केंद्र सरकार देशात जातीनिहाय जनगणना करणार आहे. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी आज, बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीनंतर केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1951 साली पहिली जनगणना करण्यात आली होती. यापूर्वी 2011 मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात अखेरची जनगणना झाली होती. त्यानंतर 2021 मध्ये जनगणना अपेक्षित होती. मात्र, कोरोना साथरोगामुळे ही जनगणना झाली नाही. परिणामी विरोधक गेल्या 3 वर्षांपासून सरकारकडे जनगणनेची मागणी करत आहेत. तसेच जातीनिहाय जनगणना केली जावी असा विरोधकांचा आग्रह आहे. अखेर केंद्र सरकारने आता जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे.
कॅबिनेट बैठकीतील निर्णयाची माहिती देताना मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, सामाजिक रचनेचा विचार करून आणि संविधानातील स्पष्ट तरतुदी लक्षात घेऊन मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने आज, बुधवारी 30 एप्रिल रोजी पुढील जनगणनेत जातीनिहाय जनगणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे सरकार आपल्या समाजाच्या व देशाच्या मूल्यांप्रती व हितसंबंधांप्रती कटीबद्ध आहे. यापूर्वी देखील सरकारने कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय न करता, त्यांच्यावर ताण न आणता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू केले आहे. त्याचप्रमाणे हा निर्णय देखील सर्व समाजघटकांच्या कल्याणासाठी घेण्यात आला आहे.
ब्रिटिशांच्या शासन काळात 1931 मध्ये शेवटची जातनिहाय जनगणना झाली होती. त्यानंतरच्या जनगणनांमध्ये धर्म, वयोगट, लिंग, भाषेवर आधारित माहिती गोळा केली गेली, परंतु जातींची विशिष्ट आकडेवारी नोंदवली गेली नाही. त्यामुळे भारतात आजवरच्या विविध समाजघटकांच्या अचूक जातीय आकडेवारीचा अभाव आहे. संयुक्त जनता दलाचे (जेडीयू) नेते बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार जातनिहाय जनगणनेचे पुरस्कर्ते आहेत. त्यांनी ओबीसी समाजाच्या अचूक लोकसंख्येचा अंदाज घेण्यासाठी ही जनगणना आवश्यक असल्याचे म्हटले. त्यांनी या मागणीसाठी बहु-पक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली होती. काँग्रेसनेही उघडपणे या मागणीला समर्थन दिले आहे.
———————–
