धुळे, 12 मे (हिं.स.)जिल्ह्यातील कृषी उत्पादनात प्रत्येक पिकामध्ये सरासरी 25 टक्के वाढ करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, बिजप्रक्रिया, बियाण्याची उगवण क्षमता चाचणी, बी.बी.एफ यंत्राद्वारे सोयाबीन पेरणी, रासायनिक खतांची 10 टक्के बचत, जमीन आरोग्य पत्रिकेनुसार खत व्यवस्थापन अशी मोहिम क्षेत्रियस्तरावर राबविण्यासाठी कृषी विभागाने प्रयत्न करावे. अशा सूचना राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी केल्यात.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन नियोजन सभागृहात आज जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व 2025 ची आढावा बैठक संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस आमदार काशिराम पावरा, मंजुळा गावित, माजी संरक्षण राज्यमंत्री डॉ.सुभाष भामरे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, उपवनसंरक्षक नितीनकुमार सिंग, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकात पवार, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी सुरज जगताप, कृषि विकास अधिकारी सिताराम चौधरी आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री.रावल म्हणाले की, जिल्ह्यात गतवर्षी 4 लाख 36 हजार 676 हेक्टर क्षेत्रापैकी 3 लाख 84 हजार 159 हेक्टरवर खरीपाची पेरणी झाली होती. तर 90 हजार 124 हेक्टर क्षेत्रावर रब्बीची पेरणी झाली होती. म्हणजेच 25 टक्के क्षेत्रावर रब्बी पिकाची पेरणी होते. हे क्षेत्र वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा, उत्तम बियाणे, खतांचा पुरवठा, शेतीसाठी प्रशिक्षण शिबिरे, पाणी व्यवस्थापन, पीक विमा आणि अर्थसहाय्य योजना, शेतमालाला योग्य बाजारपेठ, कृषी विद्यापीठे व संशोधन संस्थाद्वारे नवे उपाय शोधून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवाव्यात. डाळवर्गीय, तेलबिया पिकपेरा वाढविण्यात यावा. कृषी सहाय्यकांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांना हवामान, किड रोग, खत व्यवस्थापन, बियाणे लागवड, जागतिक पीक पेराची माहिती देण्यासाठी कृषी विभागाने चित्रफीतीच्या माध्यमातून व्हिडिओ तयार करावे त्यातून शेतकऱ्यामध्ये शेतीशाळा, ग्रामसभा, व्हॉटसॲप व इतर समाज माध्यमातून जनजागृती करावी.
बी-बियाणांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही तसेच जिल्ह्यात कुठेही बोगस बियाणे व खते विक्री होणार नाही. यासाठी कृषि विभागाने खते व बियाणे विक्री करणाऱ्या दुकानांची तपासणी करावी. शेतकऱ्यांना मागणीनुसार खते व बियाणांचा पुरवठा होणे आवश्यक आहे. तसेच नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण म्हणून शेतकऱ्यांना पीक विम्याबाबत मार्गदर्शन करावे. शिवाय शेतकऱ्यांच्या लाभाच्या विविध योजना शासन राबवित आहेत. या योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना द्यावी.
खरीप हंगामा इतका पेरा रब्बीत देखील व्हावा यासाठी प्रयत्न करावा. कपाशीवरील बोंडअळीचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी पाठपुरावा करावा. फळबाग लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहीत करावे. तालुकास्तरावर वर्षभरात किमान 3 खरीप आढावा बैठकांचे आयेाजन करावे. शेतकऱ्यांनी शेतामध्ये कमीत कमी 2 पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करावी. कृषी भवनासाठी प्रस्ताव सादर करावा. कृषी सहाय्यकांनी गावोगावी जावून पीक निहाय किड रोगाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यत पोहचवावी. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना 100 टक्के पीककर्ज येत्या 15 मे पर्यत वितरीत करण्यात यावे. पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक होणार नाही याची दक्षता बॅकांनी घ्यावी. भूजल विभागाने जमिनीतील पाणी पातळी वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना पालकमंत्री श्री.रावल यांनी दिल्यात.
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी श्री. जगताप यांनी खरीप हंगामासाठी एकूण 26 हजार 913 क्विंटल विविध पिकाचे व 11 लाख कापूस बियाण्याची पाकीटांची मागणी कृषि आयुक्तालयाकडे करण्यात आली आहे. यामध्ये महाबिजकडून कापूस वगळता 2 हजार 150 क्विंटल विविध पिकांचे बियाणे व खाजगी कंपनीमार्फत 24 हजार 763 क्विंटल बियाण्याचा समावेश आहे. जिल्ह्यासाठी खरीप हंगामासाठी 1.452 लाख मे.टन रासायनिक खताची मागणी करण्यात आली आहे. पैकी 1.072 लाख मे.टन खताचे आवंटन कृषि आयुक्तालयाने जिल्ह्यासाठी मंजूर केले आहे. कृषि निविष्ठांचे गुणवत्ता नियंत्रणासाठी 5 भरारी पथके कार्यरीत करण्यात आले असून 16 गुणवत्ता निरिक्षकांमार्फत जिल्हास्तरावर सनियंत्रण करण्यात येणार आहे. सन 2025-26 मध्ये एकात्मीक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत 94 कांदाचाळ तसेच 25 शेडनेट हाऊस, 13 सामुहीक शेततळे, 9 पॅक हाऊस, 56 मिनी टॅक्टर, कृषि यांत्रिकीकरण योजनेतंर्गत महाडीबीटी प्रणालीवर 250 ट्रॅक्टर, 350 रोटाव्हेटर, 100 थ्रेशर, 150 पल्टीनांगर, 15 कल्टीव्हेटर व 150 इतर औजारे या बाबींचा लाभ देण्याचे प्रस्तावीत आहे. अशी माहिती त्यांनी सादरीकरणात दिली. यावेळी कर्ज वितरण, कृषि विद्युत जोडणी, पशुसंवर्धन विभाग, दुग्ध विकास विभागाचा आढावा घेण्यात आला.
