प्रतिनिधी
सोलापूर : राज्यभरातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या एकूणच सुरक्षेसंबंधी सरकारने उपायोजनांची छडी उगारली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंबंधी मोठा निर्णय घेतला आहे. विविध 15 मुद्यांच्या आधारे विशेष उपायोजना सुचविल्या आहेत. या सर्व उपाययोजनांची सक्तपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने काढले आहेत.
विशेषत्वे, शिक्षण विभागाने सुचविलेल्या सर्व उपायोजनांची सक्तपणे शाळा, संस्थांनी अंमलबजावणी केल्यास विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता अबाधित राहणार आहे. पालकांची आपल्या पाल्यांविषयची चिंता मिटणार आहे. मात्र, त्यासाठी शाळा, संस्था उपाययोजना करण्यावर भर देतात, यावर शासनाच्या या निर्णयाचे यश अवलंबून राहणार आहे. या उपायोजना न करणार्या शाळा, संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णयदेखील सरकारने घेतला असून या शैक्षणिक वर्षापासून याची अंमलबावणी करणे बंधनकारक राहणार आहे.
गेल्या वर्षी राज्यातील विद्यार्थिनींवरील अत्याचाराच्या घटना समोर आल्यानंतर, राज्य सरकारमार्फत विद्यार्थी सुरक्षेबाबतच्या सूचना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. तसेच विद्यार्थ्यांवरील अनुसुचित प्रकार रोखण्यासाठी धोरण तयार करण्याबाबत एक समिती गठीत करण्यात आली होती. सेवानिवृत्त न्यायाधीश साधना जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली व डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या सहअध्यक्षतेखाली गठीत या समितीने फेब्रुवारी महिन्यात याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालातील शिफारसींनुसार विभागामार्फत राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात या सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एकूण 15 मुद्द्यांचा समावेश असून, त्याची अंमलबजावणी कशाप्रकारे करावी याबाबतही विस्ताराने माहिती देण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या व माध्यमांच्या शाळांना या सूचना लागू असणार आहेत.
चौकट
या मुद्यांची सक्त अंमलबजावणी करण्याचे आदेश
-लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012 मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे
-विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराच्या तक्रारी पॉक्सो ई-बॉक्स व चिराग ऍपवर करणे
-शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविणे
-शाळांमध्ये सखी-सावित्री समितीचे गठन करणे
-शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे
-प्रत्येक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्याची चारित्र्य पडताळणी करणे
-विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसंदर्भात सुरक्षेच्या उपाययोजना करणे
-शाळेतील प्रसाधनगृहे व स्वच्छतागृहांजवळ परिचर तैनात करणे
-शाळेत येणार्या अभ्यागतांसाठी आचारसंहिता लागू करणे
-सायबर हल्ले व धोके टाळण्यासाठी पालक-विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे
-क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण याबाबत कार्यवाही करणे
-विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन करणे
-जिल्हा स्तरावर सुरक्षा आढावा समिती नेमणे
-राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समिती नेमणे
-शाळेमध्ये विद्यार्थ्यासोबत अनुचित प्रकार घडल्यास 24 तासाच्या आत शिक्षणाधिकार्यांना कळविणे
चौकट
पोलिस यंत्रणेकडून चारित्र्य पडताळणी
चारित्र्य पडताळणी कशी व कोणाकडून करून घ्यायची, याबाबत स्पष्ट सूचना नसल्याचे शहरातील शाळांमार्फत सांगण्यात आले होते. परंतु, या अध्यादेशामध्ये याबाबत सुस्पष्ट सूचना देण्यात आल्या असून, शाळेला कर्मचार्यांच्या नेमणुकीपूर्वी पोलिस यंत्रणेमार्फत त्यांचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त करून घ्यावा लागणार आहे. तसेच नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीची छायाचित्रासह तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलिस यंत्रणेकडे जमा करावी लागणार आहे. क्राईम अँड क्रिमिन ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टीमसारख्या तंत्रज्ञानाधारित उपााययोजनांचा वापर यासाठी करावा लागणार आहे.
