अमरावती, 14 जून, (हिं.स.) – क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठीच्या आंदोलनास नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील पापळ या गावात आयोजित एल्गार परिषदेतून सुरुवात झाली. डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केल्यावर याच ठिकाणी एल्गार सभेला प्रारंभ झाला. या वेळी हजारोंच्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
रविकांत तुपकर यांनी सरकारच्या शेतकऱ्यांबद्दलच्या धोरणावर तीव्र हल्लाबोल करताना शेतकरी व्हेंटिलेटरवर असल्याचे सभेला संबोधित करताना म्हटले. राज्यातील शेतकरी आज मरणाच्या दारात उभा आहे. खुद्द एका मंत्र्यांनीही विधानसभेत हे मान्य केले आहे. मात्र, सरकार शेतकऱ्यांचे अस्तित्व संपवण्याच्या दिशेने इंग्रजांप्रमाणे दादागिरी आणि दहशतीचे राजकारण करत आहे. शेवटच्या श्वासापर्यंत कर्जमाफीचा लढा चालू ठेवू. राज्यभर कर्जमाफीचा एल्गार उभा करून सरकारला झुकवू, असे ठामपणे जाहीर करून तुपकर यांनी शेतकऱ्यांच्या मुलांनीही या लढ्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
याप्रसंगी शेतकऱ्यांनी एकजुटीचा निर्धार व्यक्त केला. यासाठी सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळाला आहे. या सभेला क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेसह विविध पक्षांच्या नेत्यांची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती. या सभेला क्रांतिकारी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार कसबे, लक्ष्मण मोरे, गजानन सावरखे, किरण ठाकरे, सागर दुधाने, नामदेव पतंगे, चंद्रशेखर गवळी, कपिल पडघन, छोटू मुंदे, विष्णू तिरमारे, शरद बोदडे, विजय अजबले, रमाकांत मुरादे, राजू राऊत, तसेच शेतकरी संघटनेचे सीताराम कंटाळे उपस्थित होते. तुपकर व प्रहारचे बच्चू कडू यांच्या आंदोलनात आम्ही सर्वजण सामील असून, वेळ आल्यास रस्त्यावर उतरून सरकारला उत्तर देऊ, असे या वेळी उपस्थित सर्व वक्त्यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले. या सभेचे सूत्रसंचालन संतोष सुरजुसे यांनी केले. सभेला नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावली होती.
संपूर्ण कर्जमाफी करा अन्यथा राज्यभरात आंदोलन या एल्गार परिषदेत शेतकऱ्यांच्या हितार्थ काही प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या. त्यामध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार त्वरित संपूर्ण शेतकरी कर्जमाफी करावी, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यावी, सरसकट पीक विमा लागू करावा, सोयाबीन व कपाशी पिकांना हमीभाव द्यावा या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. यासह काही पूरक मागण्याही केल्या आहेत. या मागण्यांची पूर्तता शासनाने केली नाही तर राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन उभारले जाणार आहे.
