नवी दिल्ली, 16 जून (हिं.स.)।
सरकारने
२०२७ मध्ये होणाऱ्या जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. भारतात
शेवटची जनगणना २०११ मध्ये करण्यात आली होती. अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ‘’लडाखसारख्या बर्फाळ भागात १ ऑक्टोबर २०२६ पासून आणि देशातील उर्वरित
भागात १ मार्च २०२७ पासून जनगणना केली जाईल. त्यात लडाख आणि जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित
प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडचे बर्फाच्छादित भाग वगळता उर्वरित
राज्यांसाठी संदर्भ तारीख १ मार्च २०२७ रोजी मध्यरात्री ००.०० वाजता असेल.’’
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी केंद्रीय गृह सचिव, भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना
आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत जनगणनेच्या तयारीचा
आढावा घेतला. ही जनगणना दोन टप्प्यात केली जाईल. पहिल्या टप्प्यात – घरांची यादी
ऑपरेशन (एचलओ) – प्रत्येक
घराची निवासी स्थिती, मालमत्ता आणि सुविधांचा तपशील गोळा केला जाईल. त्यानंतर, दुसऱ्या टप्प्यात – लोकसंख्या गणना (पीई) लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक स्थिती, सांस्कृतिक स्थिती आणि प्रत्येक घरातील
प्रत्येक व्यक्तीची इतर माहिती गोळा केली जाईल.
लडाख
आणि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड
राज्यांच्या बर्फाच्छादित भागांसाठी संदर्भ तारीख १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मध्यरात्री ००:००
वाजता असेल. देशभरातील लोकसंख्या डेटा प्रदान करण्याचे काम सुमारे ३४ लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षक,
डिजिटल उपकरणांनी सुसज्ज असलेले सुमारे १.३ लाख जनगणना कर्मचारी करतील. सरकारच्या
निवेदनात म्हटले आहे की, जनगणनेसोबत जातीय जनगणना देखील करण्यात येणार आहे.
ही जनगणना भारताची १६ वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना असेल. यावेळी जनगणना मोबाईल अॅप्लिकेशनद्वारे डिजिटल पद्धतीने केली जाणार आहे. नागरिकांसाठी स्व-गणना सुविधा देखील उपलब्ध असेल. डेटा सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी संकलन, प्रसारण आणि साठवणूक करताना कडक सुरक्षा उपाययोजना केल्या जातील. शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती आणि ही जनगणना १६ वर्षांच्या अंतरानंतर केली जाणार आहे.
याआधी 1881 ते 1971 दरम्यान उत्तर भारतात लोकसंख्येची वाढ इतर प्रदेशातील लोकसंख्येपेक्षा सर्वांत कमी (115 टक्के) होती . दक्षिण भारतात 193 टक्के, पश्चिम भारतात 168 टक्के तर पूर्व भारतात 213 टक्के वाढ झाली. त्याचवेळी 881 ते 2011 दरम्यान देखील उत्तर भारतात सर्वात कमी वाढ नोंदवली गेली. ही वाढ 427 टक्के एवढी होती. 1881 ते 2011 दरम्यान देखील उत्तर भारत 427 टक्क्यांच्या वाढीसह तळाशी राहिला. या काळात दक्षिण भारतात 445 टक्के पश्चिम भारतात 500 टक्के व पूर्व भारतात 535 टक्क्यांची वाढ झाली.
